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नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 की FIR में एक दशक से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की नींद तब खुली, जब शिकायतकर्ता ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद ही अक्टूबर 2026 में चार्जशीट दाखिल की गई। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि मामले को जिस तरह संभाला गया, वह कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने कहा, "न्याय व्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक देने

20 नवंबर 2026 को 10:48 am बजे
नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 की FIR में एक दशक से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की नींद तब खुली, जब शिकायतकर्ता ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद ही अक्टूबर 2026 में चार्जशीट दाखिल की गई। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि मामले को जिस तरह संभाला गया, वह कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने कहा, "न्याय व्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक देने

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