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कानून से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
प्रांतीय पार्टी समिति की स्थायी समिति ने 18‑CT/TU निर्देश जारी करते हुए कानूनी शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन को तेज किया है। 2027 तक शहरी 80% और ग्रामीण 60% निवासियों तक ऑनलाइन कानून पहुँचाने और 2030 में 90%/70% लक्ष्य रखने की योजना है, जबकि नागरिकों को इंटरैक्टिव फ़ॉर्मेट से सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

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गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

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बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

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धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

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संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

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12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

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धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

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डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना

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डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स

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कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया

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स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि

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मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी

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गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया

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नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा

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26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

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लोक अदालत के आदेश का अनदेखा करने पर प्रतापगढ़ आयुक्त कार्यालय को सील

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मेलोनी ने इटली के स्कूलों में बुर्का पर रोक लगाई, हिजाब को छोड़ा

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बिहार में लड़कियों के खिलाफ सार्वजनिक छेड़छाड़ के वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए

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1 अक्टूबर को आयोजित होगी मासिक डाक अदालत, उपभोक्ताओं को मिलेगा शिकायत निवारण का मंच

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IRDAI ने मोटर बीमा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव, प्रीमियम घट सकते हैं और विकल्प बढ़ेंगे

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गोरखपुर जेल में लोक अदालत ने 12 मामलों की कार्यवाही, 7 निस्तारित, 5 बकाया

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स्थायी लोक अदालत ने दो मामलों में बीमा भुगतान का निर्णय दिया

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