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- ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय
- बार काउंसिल का बड़ा फैसला, नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दिशा-निर्देश जारी
- विधि आयोग की रिपोर्ट — आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित संशोधनों का सार
सुप्रीम कोर्टकर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के बाद राज्य में लागू नियमों के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सतीश […]

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
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मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब

बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी

आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत

ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
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Delhi Protest: Supreme Court का बड़ा आदेश; Delhi में हटेंगी Barricading! #shorts #delhipolice
सौजन्य से: The Cobalt Media

सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट… 17 November #asharamjibapu #shorts #shortsfeed #trending #viral #short
सौजन्य से: We Love Bapuji

Anticipatory Bail Section 438 पर Supreme Court का फैसला | Supreme Court of India Judgment #Shorts
सौजन्य से: Legal Minute India
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और वीडियो3 YEAR PRACTICE RULE पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! | Advocates के लिए बड़ी खबर 🔥 | #live By MJ Sir
सौजन्य से: Vidhik Shiksha
10:25वीडियोSC-ST Reservation में Creamy Layer? | Centre का Supreme Court में बड़ा जवाब | NEXT IAS HINDI
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6:59वीडियोसुप्रीम कोर्ट के सभी प्रमुख ऐतिहासिक फैसले | महत्वपूर्ण वाद | Supreme Court Landmark Judgements
सौजन्य से: The study ocean
16:21वीडियोMost Important Supreme Court Judgments 2024-26 | by Deeksha Choudhary
सौजन्य से: StudyIQ Judiciary
7:06वीडियोSupreme Court Judgment: पैतृक कृषि भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, Section 22 पर बड़ा आदेश!
सौजन्य से: Dainik Jagran - दैनिक जागरण
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STORYSC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
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STORYगुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
STORYDPDP नियम अधिसूचित: डिजिटल डेटा सुरक्षा का अनुपालन ढांचा जारी
STORYहाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में फैसला सुनाएँ अधीनस्थ अदालतें
STORYवैवाहिक दुष्कर्म अपवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू
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जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार

उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक

SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा

जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की

SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़

नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़

गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
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NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई
दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर से रोजाना करने का फैसला किया है। इसी दिन से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय […]
फैसलेमकान निर्माण में खामियों पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, बिल्डर को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश
फैसलेफ्लाइट का समय बदलने की जानकारी न देने पर ट्रैवल एजेंट को ₹83,800 देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला
फैसलेआजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह
फैसलेपौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया
हाई कोर्ट
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ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन के कोच के वॉशरूम में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में रेलवे अधिकारियों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने यशवंतपुर और तुमकुर रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर्स को शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये टिकट किराये की वापसी, 10,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष टी. शिवन्ना (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) और सदस्य बी.डी. योगानंद की पीठ ने कहा कि यात्रियों की शिकायत गंभीर हो या मामूली, रेलवे अधिकारियों का
कानूनएडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानूनबीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानूनभगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानूनदिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानूनी विश्लेषण
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मानवाधिकार आयोगों के पुनर्गठन और संवैधानिककरण की आवश्यकता
एन. एच. आर. सी. और एस. एच. आर. सी. सलाहकार वैधानिक निकाय बने हुए हैं जिनकी सिफारिशों को नियमित रूप से नजरअंदाज किया जाता है।. लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिखर ने त्रिस्तरीय जिला-राज्य-राष्ट्रीय संरचना और संवैधानिक स्थिति के लिए तर्क दिया (लेख 338-सी./डी./ई.) भारत के मानवाधिकार आयोगों को वास्तविक अधिकार देने के लिए.
कानूनी विश्लेषणBail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
कानूनी विश्लेषणमध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
कानूनी विश्लेषणसुप्रीम कोर्ट का AI पर ऐतिहासिक फैसला: फर्जी AI-जनित केस लॉ पर 'जीरो टॉलरेंस'
कानूनी विश्लेषणक्या सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी

आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत

ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर

संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई

दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

फर्जी विश्वविद्यालयों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती

शहरी वायु प्रदूषण पर अदालत की निगरानी जारी, राज्यों को निर्देश
अधिकार
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सुप्रीम कोर्ट का मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली की अपील
मणिपुर में तीन साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने दोनों समुदायों से सड़कों और राजमार्गों को चालू करने की अपील की है, कहा कि लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, अब शांति बहाली पर ध्यान देना चाहिए।
अधिकारशरिया कानून: ब्रिटिश अखबार की दोहरी मानसिकता से खुद को बचाएं, अपने देश में चाहिए: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल
अधिकारउदयपुर झीलों में नावों के दायरे को बढ़ाने का विरोध, विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर के उल्लंघन का आरोप लगाया
अधिकारशहरी विकास कानून: राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का सर्वोपरि सिद्धांत
अधिकारयूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून: व्यवहारिकता की ओर एक कदम
संविधान
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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ न्यायिक कदाचार के आरोपों की जांच करने वाली लोकसभा समिति ने उन्हें दोषी माना। इस्तीफे के बावजूद जांच जारी रही। जानें क्या है इसके पीछे की वजह और कानूनी पेच।
संविधानसुप्रीम कोर्ट में स्थायी संविधान पीठ की ज़रूरत: जस्टिस के.एम. जोसेफ़
संविधानसुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कैंसर को सूचित रोग घोषित करने का निर्देश
संविधानसुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को मिली सरकारी नौकरी की राह में रुकाावट
संविधानसुप्रीम कोर्ट ने संघ के विरोध की आलोचना की, कहा भारत को विकसित देशों के मानकों का साथ देना चाहिए
मुकदमे
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दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों पर आतंकी हमले के खतरे में वृद्धि के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है।
मुकदमेचेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला
मुकदमेगवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश
मुकदमेवार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा
मुकदमेसुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए
लॉ स्कूल
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क्यों सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करना कठिन है और असंभव है
सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करना कठिन है और इसे संभव बनाने वालों की संख्या बहुत कम है। निचली अदालतों में अपने हाथ गंदे करने से निर्मित होने वाले ट्रायल कौशल के लिए एक जूनियर को वर्षों से जमीनी कार्य करने की आवश्यकता होती है। करियर की शुरुआती कमाई भी इसे और भी स्पष्ट करती है।
लॉ स्कूललोकसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित किया, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग और डेटा ग्रिड के प्रावधानों को शामिल किया
लॉ स्कूललाइव लॉ के लिए प्रस्तुतियाँ: कानूनी मूल्य और मूल्यांकन मानक
लॉ स्कूलट्रम्प प्रशासन के नवीनतम टैरिफ पर 25 राज्यों ने मुकदमा दायर किया
लॉ स्कूलन्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
वकील
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट से जुड़े भूमि आवंटन और रियायतों से संबंधित एक शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल होने के आरोप पर लोकायुक्त पुलिस को नोटिस देने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश शिकायतकर्ता विजय राघव मराठे की याचिका पर दिया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों का नाम शामिल है।
अपराधबाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराधउड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराधपुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराधसुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
धार्मिक कानून
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
AIBE और पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा, युवा वकीलों पर असर।
धार्मिक कानूनआयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
धार्मिक कानूनज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
धार्मिक कानूनसंविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
धार्मिक कानूनदिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
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