BREAKINGNEWSLIVE- हाई कोर्ट: व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का आदेश
- ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय
- बार काउंसिल का बड़ा फैसला, नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दिशा-निर्देश जारी
- विधि आयोग की रिपोर्ट — आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित संशोधनों का सार
ताज़ा कानूनी ख़बरें
सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप
बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत
लाइक्स की चाह में सड़क पर स्टंट करने वाले नाबालिग को नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय का आदेश बरकरार रखा
बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
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Bihar Voter List पर Supreme Court का आदेश #shorts #dangal #biharvoterlist #biharelections
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Supreme Court को मिले पांच नए जज । Chief Justice of India DY Chandrachud ने दिलाई शपथ #shorts #nbt
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ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का #civilcourts #judge #law #trending #latestnews #news #justice
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धर्मांतरण पर Supreme Court का बड़ा फैसला, धर्म बदला तो नहीं मिलेगा SC-ST का लाभ। Aaj Tak
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15:50वीडियोModi Sarkar के खिलाफ Supreme Court का बड़ा फैसला | Rahul Gandhi | Congress | BJP | #dblive
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11:45वीडियोSupreme Court-High Court जजों की नियुक्ति में भागीदारी की मांग! सड़कों पर उतरे वकीलों ने किया ऐलान!
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6:15वीडियोSupreme Court’s Big Judgements of 2025 | Must-Know Cases for UPSC Prelims 2026 & Mains | UPSC Polity
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18:40वीडियोसुप्रीम कोर्ट में क्या नया होने वाला है? | Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026
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Adविजुअल स्टोरीज़
STORYSC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
STORYनए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
STORYगुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
STORYDPDP नियम अधिसूचित: डिजिटल डेटा सुरक्षा का अनुपालन ढांचा जारी
STORYहाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में फैसला सुनाएँ अधीनस्थ अदालतें
STORYवैवाहिक दुष्कर्म अपवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट
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मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों की सहायता के लिए आवास एवं विकास परिषद ने जागृति विहार सेक्टर‑8 में 108 नई दुकानों का निर्माण किया है। इसके साथ ही रंगोली मंडप के पास 112 और हापुड़ रोड पर 84 दुकानों की तैयारी चल रही है, जहाँ टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रभावित व्यापारियों को अपनी मौजूदा जगहों पर संचालन जारी रखने की अनुमति चाहिए, और शासत्री नगर सेक्टर‑2 में महिला व्यापारियों का धरना जारी है।
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
राज्यवार खबरें
जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार
उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा
जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की
SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
Adफैसले
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हाई कोर्ट
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Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
Supreme Court ने Patna High Court के हालिया निर्णय पर Suo Motu कार्रवाई की, जिससे न्यायिक निगरानी की तीव्रता स्पष्ट हुई।
हाई कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश
हाई कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की
हाई कोर्टमहाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया
हाई कोर्टदिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया
कानून
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धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
सवर्ण वर्ग के लोगों ने धौलाना तहसील परिसर में यूजीसी के नए नियमों और एससी‑एसटी उत्पीड़न कानून का विरोध करने हेतु शांतिपूर्ण धरना किया। शुरू में टेंट लगाने से रोकते हुए पुलिस ने बाद में अनुमति दी, सुरक्षा के लिए कई अधिकारियों और फायर एम्बुलेंस को तैनात किया, जबकि प्रमुख आयोजकों के घरों पर नजरबंदी का प्रयास किया गया।
कानूनसंतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानूनधामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानूनडिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
कानूनी विश्लेषण
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बच्चे की डूबने पर प्रशासनिक बचाव दायित्व और लापरवाही की कानूनी जांच
अरौल थाना के मकनपुर में बच्चे के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक बचाव दायित्व, आपदा प्रबंधन अधिनियम और संभावित लापरवाही की कानूनी चर्चा को मजबूती से उठाया है।
कानूनी विश्लेषणबच्चे की डुबकी पर प्रशासनिक बचाव दायित्व का कानूनी विश्लेषण
कानूनी विश्लेषणNeed for Restructuring and Constitutionalizing Human Rights Commissions
कानूनी विश्लेषणBail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
कानूनी विश्लेषणमध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
फोटो गैलरी
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
फर्जी विश्वविद्यालयों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती
शहरी वायु प्रदूषण पर अदालत की निगरानी जारी, राज्यों को निर्देश
अधिकार
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तमिलनाडु सरकार ने आरटीआई छूट आदेश को निरस्त किया
राज्य सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत सार्वजनिक (कानून‑व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया था। इस कदम पर सरकार के सहयोगी दलों और पारदर्शिता के समर्थकों, विशेष रूप से वीसीके और कांग्रेस ने कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद आदेश को रद्द किया गया।
अधिकारसंजिव चतुर्वेदी के मामलों में 17 न्यायाधीशों ने किया आत्म-निर्गमन, दो सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल
अधिकारअपील कोर्ट ने पेंटागन की एंथ्रोपिक ब्लैकलिस्ट को मान्य किया
अधिकारसुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के ध्वस्त करने में ढील
अधिकारफ्रांस में नया पुलिस बल कानून विरोध में हजारों ने उठाए कदम
संविधान
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राष्ट्रीय सभा विशेष प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन शुरू, 17 मसौदा कानूनों पर चर्चा
28 सितंबर को, राष्ट्रीय सभा के पूर्णकालिक प्रतिनिधियों की पहली बैठक दो दिनों तक चलेगी, जिसमें 17 मसौदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन पोलित ब्यूरो सदस्य और राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष ट्रान थान मान करेंगे। चर्चाएँ आर्थिक, सुरक्षा, विज्ञान, प्रशासन और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विधायी प्रस्तावों पर केन्द्रित होंगी।
संविधानडिजिटल कानून दौड़: QUATEST 3 में 19 सवालों का कानूनी चुनौती
संविधानसुप्रीम कोर्ट ने कहा: समान पद पर वरिष्ठ को जूनियर से कम वेतन नहीं मिल सकता
संविधानपौध किस्म अधिकारों का प्रबंधन विज्ञान‑प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा, बौद्धिक संपदा कानून में व्यापक संशोधन
संविधानECI ने SIR के बावजूद चुनावी नतीजों पर असर नहीं मानते, TMC का ताजा चुनाव का याचिका खारिज
मुकदमे
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल
हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दो दशकों से अधिक समय तक SRSP विस्थापित महिला को पुनर्वास पैकेज के तहत कृषि भूमि न देने की आलोचना की। एकल न्यायाधीश ने 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया और भूमि के कब्जे, पट्टाधार पासबुक व टाइटल डीड जारी करने का आदेश दिया, जबकि सरकार ने तीसरे पक्ष के कब्जे के कारण आपत्ति जताई।
मुकदमेफु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं
मुकदमेहाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी
मुकदमेसुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया
मुकदमेहाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना
लॉ स्कूल
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कानूनी छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिकापत्र, यूपी सरकार पर कोर्ट को धोखा देने का आरोप
अकशत त्रिपाठी ने याचिका दायर कर यूपी सरकार पर इस बात का झूठा बयान देने का आरोप लगाया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि केवल सब-इंस्पेक्टर शिवा पांडे को निलंबित किया गया, जबकि नोटिस जारी करने वाले एसीपी को नहीं। इस स्पष्टीकरण को न्यायालय के समक्ष रखने की याचिका आज सुनी जाएगी।
लॉ स्कूलअल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एचओडी‑वार्डन पर जातीय अपमान के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों से विस्तृत वित्तीय व प्रवेश विवरण सार्वजनिक करने का आदेश
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी ट्रिब्यूनल की खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जताई कड़ी निंदा
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट ने चेताया: NCLT‑NCLAT को बुनियादी सुविधाओं की तात्कालिक जरूरत, ये हैं सरकार की आर्थिक रीढ़
वकील
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अपराध
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चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद
चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ॉर्म‑६ में किए गए परिवर्तनों को स्वीकार किया, पर मई के निर्णय में ऐसे बदलाव के लिए स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। साक्षियों के अनुसार, फ़ॉर्म में माता‑पिता के विवरण डालने की नई शर्त जुलाई में जोड़ी गई, जिसे पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना लागू किया गया। इस पर चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि फ़ॉर्म में बदलाव सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।
अपराधउत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
अपराधसुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?
अपराधसंवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अपराधसुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत में न्यायाधीश नहीं थोप सकते निजी नैतिकता
धार्मिक कानून
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
AIBE और पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा, युवा वकीलों पर असर।
धार्मिक कानूनआयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
धार्मिक कानूनज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
- धार्मिक कानून
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
- धार्मिक कानून
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
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