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कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कीसुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के बाद राज्य में लागू नियमों के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सतीश […]

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मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
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मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
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नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
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वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
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आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
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Supreme Court ने Modi सरकार को लगाई फटकार #shortsfeed #ytshorts #shorts

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Big Supreme Court decisions to watch for in June

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Delhi Protest: Supreme Court का बड़ा आदेश; Delhi में हटेंगी Barricading! #shorts #delhipolice

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सौजन्य से: The Cobalt Media

सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट… 17 November #asharamjibapu #shorts #shortsfeed #trending #viral #short

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Anticipatory Bail Section 438 पर Supreme Court का फैसला | Supreme Court of India Judgment #Shorts

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सौजन्य से: Legal Minute India

Syed Suhail | UPI पर Supreme Court का बड़ा फैसला! #shorts #viral

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ताजमहल पीला पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? | Delhi Pollution | Sheetal P. Singh #Shorts

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Bilkis Bano Breaks Silence After Supreme Court Relief to Convicts! #shorts #bilkisbano

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3 YEAR PRACTICE RULE पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! | Advocates के लिए बड़ी खबर 🔥 | #live By MJ Sir

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  • SC-ST Reservation में Creamy Layer? | Centre का Supreme Court में बड़ा जवाब | NEXT IAS HINDI10:25
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  • Most Important Supreme Court Judgments 2024-26 | by Deeksha Choudhary16:21
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    सौजन्य से: StudyIQ Judiciary

  • Supreme Court Judgment: पैतृक कृषि भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, Section 22 पर बड़ा आदेश!7:06
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    सौजन्य से: Dainik Jagran - दैनिक जागरण

राज्यवार खबरें

जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार
राज्यवार न्यायालय

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उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
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वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
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SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा
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जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की
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SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
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नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
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गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
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फैसले

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NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई
फैसले

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर से रोजाना करने का फैसला किया है। इसी दिन से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय […]

हाई कोर्ट

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चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिट फंड की देनदारी चुकाने के लिए जारी किया गया चेक बाद में बाउंस हो जाने से मूल चिट लेनदेन की प्रकृति नहीं बदल जाती। इसलिए कोई सब्सक्राइबर चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत निर्धारित मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार कर बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से दीवानी मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने धारती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की ओर से दायर दीवानी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के सब्सक्राइबर द्वारा दाखिल वसूली मुकदमे की याचिका खारिज की। चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 64 के

कानून

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ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन के कोच के वॉशरूम में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में रेलवे अधिकारियों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने यशवंतपुर और तुमकुर रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर्स को शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये टिकट किराये की वापसी, 10,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष टी. शिवन्ना (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) और सदस्य बी.डी. योगानंद की पीठ ने कहा कि यात्रियों की शिकायत गंभीर हो या मामूली, रेलवे अधिकारियों का

कानूनी विश्लेषण

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मानवाधिकार आयोगों के पुनर्गठन और संवैधानिककरण की आवश्यकता
कानूनी विश्लेषण

मानवाधिकार आयोगों के पुनर्गठन और संवैधानिककरण की आवश्यकता

एन. एच. आर. सी. और एस. एच. आर. सी. सलाहकार वैधानिक निकाय बने हुए हैं जिनकी सिफारिशों को नियमित रूप से नजरअंदाज किया जाता है।. लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिखर ने त्रिस्तरीय जिला-राज्य-राष्ट्रीय संरचना और संवैधानिक स्थिति के लिए तर्क दिया (लेख 338-सी./डी./ई.) भारत के मानवाधिकार आयोगों को वास्तविक अधिकार देने के लिए.

अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट का मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली की अपील
अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली की अपील

मणिपुर में तीन साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मैतेयी और कुकी समुदायों से शांति बहाली पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने दोनों समुदायों से सड़कों और राजमार्गों को चालू करने की अपील की है, कहा कि लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, अब शांति बहाली पर ध्यान देना चाहिए।

संविधान

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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?
संविधान

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ न्यायिक कदाचार के आरोपों की जांच करने वाली लोकसभा समिति ने उन्हें दोषी माना। इस्तीफे के बावजूद जांच जारी रही। जानें क्या है इसके पीछे की वजह और कानूनी पेच।

मुकदमे

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दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों पर आतंकी हमले के खतरे में वृद्धि के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है।

लॉ स्कूल

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क्यों सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करना कठिन है और असंभव है
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क्यों सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करना कठिन है और असंभव है

सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करना कठिन है और इसे संभव बनाने वालों की संख्या बहुत कम है। निचली अदालतों में अपने हाथ गंदे करने से निर्मित होने वाले ट्रायल कौशल के लिए एक जूनियर को वर्षों से जमीनी कार्य करने की आवश्यकता होती है। करियर की शुरुआती कमाई भी इसे और भी स्पष्ट करती है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
वकील

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यू. ए. पी. ए. मामले में कर्नाटक सरकार की प्रॉसिक्यूशन स्कीम पर सवाल उठाए और कहा कि आरोपी को वर्षों तक जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की सुविधा राज्य को नहीं दी जा सकती। मामले में 707 गवाह हैं और आरोपी शाहिद खान 2022 से हिरासत में है।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट से जुड़े भूमि आवंटन और रियायतों से संबंधित एक शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल होने के आरोप पर लोकायुक्त पुलिस को नोटिस देने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश शिकायतकर्ता विजय राघव मराठे की याचिका पर दिया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों का नाम शामिल है।