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- ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय
- बार काउंसिल का बड़ा फैसला, नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दिशा-निर्देश जारी
- विधि आयोग की रिपोर्ट — आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित संशोधनों का सार
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एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
तरुण तेजपाल केस: बॉम्बे हाई कोर्ट का फ़ैसला, यह रही इसकी मुख्य बातें
कानून के प्रसार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती जिम्मेदारी
लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026
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न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार नए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की
दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
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Why did this person lash out at a Supreme Court judge? #shorts #supremecourt
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से BJP को बड़ा झटका? शाह पर उठे सवाल! #Shorts#BJP #SupremeCourt #AmitShah
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40 साल बाद बोफोर्स केस का हुआ अंत ! सुप्रीम कोर्ट ने बंद की आखिरी कानूनी लड़ाई #shorts
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Sant Shri Asharamji Bapu Supreme Court Case Update / 4th August 2026 / #shorts
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EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला Supreme Court on EVM | #shorts #dblive #ytshorts #evm
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5 Most Important Supreme Court Judgements of 2026 | #advocate #lawyer #judiciary |Pariksha Refresher
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से BJP को बड़ा झटका? शाह पर उठे सवाल! #Shorts#BJP #SupremeCourt #AmitShah
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19:53वीडियोSupreme Court का बड़ा आदेश! अब बिना इंश्योरेंस नहीं चलेगा वाहन? नए नियम लागू! Vehicle Insurance Rule
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11:04वीडियोSupreme Court on Wetlands | आर्द्रभूमियों के 10 KM दायरे में Mining पर बड़ा फैसला | NEXT IAS HINDI
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20:22वीडियोUP Madrasa Education Act को लेकर Supreme Court का बहुत बड़ा फैसला | N18S
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Adविजुअल स्टोरीज़
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STORYहाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में फैसला सुनाएँ अधीनस्थ अदालतें
STORYवैवाहिक दुष्कर्म अपवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश: चार नए मुख्य न्यायाधीश!
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना, कलकत्ता, बॉम्बे और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के पद के लिए चार न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है जिनका तबादला दिल्ली, बॉम्बे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगा.
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, 4 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का वार्षिक सारांश: जांच और कानूनी कार्यवाही में नए मानक
सुप्रीम कोर्टगुरुग्राम में चलेगा बुलडोजर, टूटेंगे अवैध आशियाने
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने योग्यता अंकों के निर्धारण और साक्षात्कार बेंचमार्क में बदलाव पर दिया निर्णय
राज्यवार खबरें
जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार
उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा
जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की
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नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
Adफैसले
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क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय: जवागल श्रीनाथ के साथ
जवागल श्रीनाथ ने सौरव गांगुली और स्टीव वॉ के बीच टेस्ट श्रृंखला के दौरान हुए विवाद पर अपनी राय पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर वे आईसीसी मैच रेफरी होते तो गांगुली पर कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध लगा देते। इसके अलावा, उन्होंने 2001 की टेस्ट श्रृंखला को याद किया और बताया कि कैसे यह श्रृंखला भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई।
फैसलेसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार नए उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
फैसलेउड़ीसा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश स्थानांतरण के लिए सिफारिश
फैसलेसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
फैसलेबिहार में बड़ी घोषणाएं: परीक्षा सुधारों के लिए स्पेशल कमेटी, सहयोग शिविर में छात्र कर सकेंगे शिकायत
हाई कोर्ट
और देखेंसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है। इसमें पटना, कलकत्ता, बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय शामिल हैं। सिफारिशों में पटना उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे, बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा शामिल हैं।
हाई कोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की पदोन्नति: एक मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने
हाई कोर्टउच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी सिफारिश
हाई कोर्टआरटीआई आवेदक के लिए नया मास्टरक्लास - जानकारी की भाषा से परिचित न होने पर क्या?
हाई कोर्टबॉम्बे हाई कोर्ट का फ़ैसला: बार-बार न्यायिक प्रक्रिया में दाखिल होने से सर्वाइवर को परहेज़
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Bail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
"Bail is the Rule, Jail is the Exception" - भारतीय क़ानून का एक ऐसा सिद्धांत जिसका अर्थ है कि मुल्ज़िम की आज़ादी को बेवजह छीना नहीं जाना चाहिए।
कानूनी विश्लेषणमध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
कानूनी विश्लेषणसुप्रीम कोर्ट का AI पर ऐतिहासिक फैसला: फर्जी AI-जनित केस लॉ पर 'जीरो टॉलरेंस'
कानूनी विश्लेषणक्या सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
कानूनी विश्लेषणस्वास्थ्य सेवा और सेवादारी: उपभोक्ता संरक्षण कानून का चिकित्सा लापरवाही पर प्रभाव
फोटो गैलरी
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
फर्जी विश्वविद्यालयों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती
शहरी वायु प्रदूषण पर अदालत की निगरानी जारी, राज्यों को निर्देश
अधिकार
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नगर निगम शुरू करने जा रहा सर्वे, भोपाल के 1 लाख घरों में छुपी कमर्शियल एक्टिविटी
सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिया है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में आवासीय भवनों में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। यहां निवासियों ने बताया कि यहां शोर के कारण रहना मुश्किल हो गया है। नगर निगम शुरू करने जा रहा सर्वे, जिसमें जानने के लिए 15 सितंबर तक ढूंढे जाएंगे, जहां भी कारोबार हो रहा है।
अधिकारपैदल चलने पर पुनर्विचार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत पैदल चलने वालों का देश है
अधिकारविदेशी फंडिंग कानून: शशि थरूर ने सरकार को घेरा, कहा- यह लोकतंत्र विरोधी
अधिकारसुप्रीम कोर्ट में पहुंची सीएपीएफ कैडर अफसरों की याचिका, नए कानून को बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
अधिकारनीरव मोदी अदालत की सुनवाई छोड़कर जेल के शतरंज क्लब पहुंचा, प्रत्यर्पण के डर के बीच शरण मांगने की चर्चा
संविधान
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विधि प्रसार एवं शिक्षा संबंधी कानून (संशोधित) पर चर्चा
राष्ट्रीय सभा की चर्चा में विधि प्रसार एवं शिक्षा की प्रभावशीलता, डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
संविधानसुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुआवजे में किया बदलाव, 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का निर्धारण
संविधानअमेरिकी धर्म-नीति और भारत के संप्रभु वित्त कानून: एक टकराव
संविधानउच्च न्यायालयों को एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ रिट पर विचार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
संविधानसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की
मुकदमे
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पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सेल्स टैक्स एक्ट, 1957 में 2001 के संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और कहा कि मुख्य टैक्स देनदारी तय करने के लिए पिछली तारीख से असेसमेंट की कार्यवाही जारी रह सकती है। हालांकि, उन डीलरों पर पिछली तारीख से जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, जिन्होंने उस समय लागू कानून के तहत सामान पर छूट होने के कारण टैक्स नहीं वसूला।
मुकदमेबिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी
मुकदमेदुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद
मुकदमेपिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता
मुकदमेसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
लॉ स्कूल
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लाइव लॉ के लिए प्रस्तुतियाँ: कानूनी मूल्य और मूल्यांकन मानक
लाइव लॉ मूल, सामयिक कानूनी लेख प्रकाशित करता है जो चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों और वादियों को स्पष्ट मूल्य प्रदान करता है। प्रस्तुतियों की मात्रा के कारण, लेखों का मूल्यांकन निम्नलिखित संपादकीय मानकों के अनुरूप किया जाता है।
लॉ स्कूलट्रम्प प्रशासन के नवीनतम टैरिफ पर 25 राज्यों ने मुकदमा दायर किया
लॉ स्कूलन्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
लॉ स्कूलबॉम्बे हाई कोर्ट ने ताइवान के नागरिक को भारत से छुटकारे के आदेश को रद्द किया
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर के न्यायाधीशों के लिए तीन साल के अभ्यास नियम पर सुनवाई की
वकील
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अपराध
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धार्मिक कानून
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
AIBE और पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा, युवा वकीलों पर असर।
धार्मिक कानूनआयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
धार्मिक कानूनज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
- धार्मिक कानून
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
- धार्मिक कानून
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
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