अधिकार

तमिलनाडु सरकार ने आरटीआई छूट आदेश को निरस्त किया

राज्य सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत सार्वजनिक (कानून‑व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया था। इस कदम पर सरकार के सहयोगी दलों और पारदर्शिता के समर्थकों, विशेष रूप से वीसीके और कांग्रेस ने कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद आदेश को रद्द किया गया।