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सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
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मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों की सहायता के लिए आवास एवं विकास परिषद ने जागृति विहार सेक्टर‑8 में 108 नई दुकानों का निर्माण किया है। इसके साथ ही रंगोली मंडप के पास 112 और हापुड़ रोड पर 84 दुकानों की तैयारी चल रही है, जहाँ टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रभावित व्यापारियों को अपनी मौजूदा जगहों पर संचालन जारी रखने की अनुमति चाहिए, और शासत्री नगर सेक्टर‑2 में महिला व्यापारियों का धरना जारी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
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सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
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क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
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क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
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ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
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क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

महिलाओं के आत्मरक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय
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सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों पर FSSAI ने 43 पृष्ठों का विस्तृत हलफ़नामा पेश किया
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सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों पर FSSAI ने 43 पृष्ठों का विस्तृत हलफ़नामा पेश किया

FSSAI ने 13 प्रश्नों के उत्तर में पेश किया 43‑पृष्ठीय हलफनामाः लाल चेतावनी लेबल का ढांचा और समय‑सीमा
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FSSAI ने 13 प्रश्नों के उत्तर में पेश किया 43‑पृष्ठीय हलफनामाः लाल चेतावनी लेबल का ढांचा और समय‑सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया कड़ाकेदार चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया कड़ाकेदार चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला
सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा को सेवा‑के‑माध्यम बनाये रखने की सलाह दी
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प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी: शिक्षा का मकसद सेवा, न कि केवल मुनाफा
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प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी: शिक्षा का मकसद सेवा, न कि केवल मुनाफा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को सेवा‑केंद्रित शिक्षा का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य पर ज़ोर दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा‑सेवा पर ध्यान देने की सलाह दी
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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा से परे मुनाफे को न मानने की नसीहत दी
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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को शिक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा‑सेवा पर ज़ोर देने की नसीहत दी
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