होम›कानून›12 देश: व्यवहार न्यायालय में तेजी से निपटेंगे लंबित मामले
कानून

12 देश: व्यवहार न्यायालय में तेजी से निपटेंगे लंबित मामले

रांची में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, आपराधिक से लेकर बिजली और ट्रैफिक चालान तक के मामलों का निपटारा होगा.

13 अगस्त 2026 को 08:57 am बजे
12 देश: व्यवहार न्यायालय में तेजी से निपटेंगे लंबित मामले

सौजन्य से:- प्रभात खबर

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निबटारे का लक्ष्य

रांची व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायिक पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.

रांची: व्यवहार न्यायालय, रांची में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को न्यायायुक्त-सह-डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी और न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित थे.

न्यायायुक्त ने संबंधित न्यायालयों को अधिक से अधिक नोटिस का तामिला कराने का निर्देश दिया, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निबटारा किया जा सके. उन्होंने कहा कि लंबित वादों का अधिक से अधिक निबटारा करना ही लोक अदालत का मुख्य लक्ष्य है. इसके लिए संबंधित मामलों को चिह्नित कर जल्द नोटिस का तामिला कराने को कहा गया.

आपराधिक से लेकर बिजली और ट्रैफिक चालान तक मामलों का होगा निबटारा

डालसा सचिव ने कहा कि न्यायालय में लंबित वादों का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है. इससे वादकारियों के समय और धन की बचत होगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले, उत्पाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान और माप-तौल से संबंधित मामलों का निबटारा किया जाएगा.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

प्रवीण कुमार मुंडा द्वारा

प्रभात खबर ऐप :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें