12 सितंबर को बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत, सभी न्यायालयों में समानांतर सुनवाई
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर को बेगूसराय के जिला मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय व सभी अनुमंडलीय न्यायालयों सहित रेलवे न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कान्त के सहयोग से मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ व किफायती ढंग से किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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12 को बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत, सभी कोर्ट में आयोजन
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कान्त ने तैयारी को लेक
राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय में होगी। जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में भी आयोजन होगा। तेघड़ा, बलिया, मंझौल, बखरी अनुमंडल न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी लोक अदालत होगी। ऋषि कान्त ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कराया जाए। लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित, सुलभ, किफायती न्याय देना है। आपसी सहमति से विवाद का सरल समाधान कराना है।
जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेगूसराय ने लोगों से अपील की है कि 12 सितंबर को लोक अदालत में पहुंचें।
अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं। लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद तलाक को छोड़कर, दुर्घटना संबंधी वाद, वन विभाग से जुड़े मामले, अन्य सुलह योग्य मामलों का निपटारा समझौते से हो सकता है। लोग अपने मामले सूचीबद्ध कराने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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