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प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा एलान: पेपर लीक पर जल्द लगेगी सख्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संदेश दिया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट और संसद में चर्चा होगी। इस नए कानून से छात्रों को कितनी राहत मिलेगी, यह जानने के लिए वीडियो देखें।

24 जुलाई 2026 को 07:14 am बजे
प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा एलान: पेपर लीक पर जल्द लगेगी सख्ती

सौजन्य से:- ईटीवी भारत

रात 12 बजे पीएम मोदी का छात्रों को संदेश, 'पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून, जल्द आएगा बिल!' - पीएम मोदी का वीडियो संदेश

🎬 अभी देखें: फीचर वीडियो

प्रकाशित : जुलाई 24, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 12:20 अपराह्न भारतीय समय

NEET यूजी पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए एक अहम वीडियो संदेश जारी किया. पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला सख्त कानून बनाने जा रही है.

आज कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर अहम चर्चा होगी और अगले हफ्ते इसे संसद में पेश कर जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले पीएम ने मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की भी बात कही थी. CBI जांच, संसद में हंगामे और 26 दिन के अनशन के बीच इस नए कानून से छात्रों को कितनी राहत मिलेगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

NEET यूजी पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए एक अहम वीडियो संदेश जारी किया. पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला सख्त कानून बनाने जा रही है.

आज कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर अहम चर्चा होगी और अगले हफ्ते इसे संसद में पेश कर जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले पीएम ने मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की भी बात कही थी. CBI जांच, संसद में हंगामे और 26 दिन के अनशन के बीच इस नए कानून से छात्रों को कितनी राहत मिलेगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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