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गयाजी में राष्ट्रीय लोक अदालत: सुलह‑समझौते से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा

12 सितंबर को गयाजी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने सुलह‑समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को शीघ्र निपटाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे अपने मामलों का रिकॉर्ड निकाल कर प्री‑सीटिंग प्रक्रिया का उपयोग कर ट्रैफिक चालान और DTO‑संबंधी मामलों को समय पर निपटा सकें, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके।

8 सितंबर 2026 को 03:32 pm बजे
गयाजी में राष्ट्रीय लोक अदालत: सुलह‑समझौते से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की बनी रणनीति:12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से मामलों के निपटारे पर जोर

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गयाजी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसकी सफलता को लेकर व्यवहार न्यायालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर चर्चा की गई। बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर बैठक हुई।

अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर जोर दिया। खासकर ऐसे मामलों को जो सुलह-समझौते के आधार पर जल्द खत्म की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है।

कोर्ट से रिकॉर्ड निकलवाकर कराएं प्रक्रिया पूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार दास ने आम लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लोक अदालत में निपटने योग्य हैं। वे समय रहते संबंधित न्यायालय से अपने मामले का रिकॉर्ड निकलवा लें। इसके बाद संबंधित कार्यालय लिपिक से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गयाजी कार्यालय से भी मामले की जानकारी ली जा सकती है।

ट्रैफिक चालान के मामलों पर विशेष जोर

बैठक में ट्रैफिक चालान और DTO से संबंधित मामलों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। सचिव ने लोगों से इन मामलों में चल रही प्री-सीटिंग का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्री-सीटिंग के माध्यम से समय रहते आवश्यक राशि जमा कर मामलों का समाधान कराया जा सकता है। इससे लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन लंबी प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वे अपने मामलों की स्थिति की जानकारी पहले ही ले लें। पात्र मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने की प्रक्रिया समय रहते पूरी करें।

बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार दास और सीजीएम प्रकाश कुमार राय ने की। इसमें सभी सीजीएम के साथ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी शामिल हुए।

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