होम›कानून›12 सितंबर को हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत की रणनीति पर व्यापक चर्चा
कानून

12 सितंबर को हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत की रणनीति पर व्यापक चर्चा

जनपद न्यायाधीश विनय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसका उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करना था।

11 अगस्त 2026 को 03:56 pm बजे
12 सितंबर को हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत की रणनीति पर व्यापक चर्चा

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर

- हिंदी समाचार

- स्थानीय

- उत्तर प्रदेश

- हाथरस

- हाथरस

- हाथरस राष्ट्रीय लोक अदालत रणनीति बैठक | न्यायाधीश विनय कुमार

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित:हाथरस में 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत की रणनीति पर चर्चा

- कॉपी लिंक

हाथरस में 12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय, हाथरस के सभी न्यायिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करना था।

जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित करें। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मामलों, जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति बंटवारा और बेदखली सहित अन्य दीवानी प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में मध्यस्थता केंद्र हाथरस को संदर्भित करने पर जोर दिया।

जे.टी.आर.आई. लखनऊ के निर्देशों के तहत, जनपद न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान), विधिक सहायता और जागरूकता पर जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि एडीआर ऐसी प्रक्रियाओं का समूह है, जिसके माध्यम से विवादित पक्ष लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बिना अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत विवाद समाधान का सबसे बुनियादी तरीका है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी या अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होती।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान करने, वादकारियों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए प्रेरित करने और जनपद न्यायालय में चल रहे "राष्ट्र हेतु विशेष मध्यस्थता अभियान-3.0" को सफल बनाने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों से इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया।

इस बैठक में जनपद न्यायालय, हाथरस के सभी न्यायिक अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें