राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंकों के साथ समझौते के लिए तैयारियां शुरू
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में जिले के सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने अपने संभावित मामलों को निपटाने के लिए चर्चा की और लाभ प्राप्त करने के लिए काफी परिपक्व हैं।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
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- राष्ट्रीय लोक अदालत सितंबर 12, बैंकरों' आयोजित की गई बैठक
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, बैंकर्स की बैठक हुई
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने की। बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों के शाखा प्रबंध
समझौते के आधार पर मामलों के निपटारा हेतु बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ओम शंकर ने कहा कि आगामी 12 सितंबर को जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे बैंक ऋण से संबंधित ऋण डिफॉल्टरों को अधिक से अधिक संख्या में नोटिस भेजें। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित निष्पादन करना है, ताकि आम जनता को मुकदमों के चक्कर से राहत मिल सके।
सचिव ने सभी बैंकों को अपने स्तर पर शिविर लगाने और उपभोक्ताओं को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होता है, बल्कि बैंकों के फंसे हुए कर्ज भी आसानी से मिल जाते हैं । बैठक में उपस्थित बैंक प्रबंधकों ने सचिव को आश्वस्त किया कि वे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराएंगे ।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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