धारा-138 मामलों में हुआ समय और धन का बचाव
जिला न्यायालय परिसर में धारा 138 मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें 386 मुकदमों में समझौतों के तहत 10,46,809 रुपये का भुगतान हुआ।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Haryana
- Ambala
- Special Lok Adalat For Section 138 Cases
धारा-138 मामलों की विशेष लोक अदालत
अम्बाला2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
अम्बाला | जिला न्यायालय परिसर में परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। आयोजन का उद्देश्य धारा 138 के तहत लंबित मामलों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निपटारा करना रहा। लोक अदालत में कुल 386 मुकदमे
.
समझौतों के तहत 10,46,809 रुपये का भुगतान कराया गया, जिससे पक्षकारों का समय और धन दोनों बचा। प्राधिकरण ने बताया कि ऐसे निपटारों में किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लिया गया और समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। ।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई
परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल
टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को
टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की
सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने चीनी‑एथेनॉल मुआवजा दावों के 103.4 अरब रियाल के मुद्दे को पूर्ण पीठ तक पहुँचाया
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम, न्यायिक आयोग बनाकर ध्वस्तीकरण का आदेश
- मोदी सरकार ने OBC ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो साल की रियायत माँगी
- अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्नातक ने नौकरी छोड़कर सब्जी विक्रय में रोज़ 200 किग्रा बेचना शुरू किया
- केन्द्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर नियम लागू करने के लिए दो साल की राहत की माँग की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों में 12 जजों को स्थायी पद दिलवाया
- शरई अदालत में बढ़ते तलाक‑नफका के केस, हर महीने 30 मामले, काउंसलिंग से समाधान
- LiveLaw ने लॉन्च किया ‘ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट’ – न्यायिक अपडेट अब तुरंत
