लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन
लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8894 मामलों की सुनवाई हुई और 3619 मामलों का निपटारा किया गया, 66,13,27715 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Punjab
- Ludhiana
- Special Lok Adalat For Section 138 Cases
धारा 138 के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
- कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज़ | लुधियाना
जिला अदालतों, लुधियाना में धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर् सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना मैडम हरप्रीत कौर रंधावा के नेतृत्व तथा हिमांशु अरोड़ा, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना की निगरानी में हुआ। विशेष लोक अदालत के लिए जिला स्तर पर 17 बेंच और उप मंडल स्तर (जगराओं, खन्ना, समराला और पायल) में 8 बेंच गठित की गईं। इन बेंचों ने चेक बाउंस से संबंधित मामलों में आपसी सहमति और राजीनामे के जरिए निपटारे के प्रयास किए।
लोक अदालत में 8894 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 3619 मामलों का निपटारा किया गया और 66,13,27715 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। मैडम हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है। हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह के तहत 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को विशेष लोक अदालत होगी, जिसके लिए लुधियाना से जुड़े 547 केस प्राप्त हुए हैं और पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
ताज़ा ख़बरें
- महिलाओं के आत्मरक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय
- सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों पर FSSAI ने 43 पृष्ठों का विस्तृत हलफ़नामा पेश किया
- FSSAI ने 13 प्रश्नों के उत्तर में पेश किया 43‑पृष्ठीय हलफनामाः लाल चेतावनी लेबल का ढांचा और समय‑सीमा
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया कड़ाकेदार चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें
