होम›कानून›फ्रांस में भी 15 साल के बच्चें नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया: सितंबर तक कानून लागू करने की तैयारी
कानून

फ्रांस में भी 15 साल के बच्चें नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया: सितंबर तक कानून लागू करने की तैयारी

फ्रांस की संसद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सितंबर तक लागू करने की तैयारी में है। इस कानून को लागू करने की अनुमति पर पहुंचने के लिए समय रहते एक समझौता करने की कवायद जारी है।

20 जुलाई 2026 को 05:13 pm बजे
फ्रांस में भी 15 साल के बच्चें नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया: सितंबर तक कानून लागू करने की तैयारी

सौजन्य से:- जागरण

ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में भी 15 साल के बच्चें नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, कानून बनाने पर कवायद तेज

फ्रांस की संसद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सितंबर तक लागू करने की तैयारी में है। ...और पढ़ें

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस के सांसदों ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संभवतः नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में सितंबर में लागू करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इस कानून को लागू करने की अनुमति पर पहुंचने के लिए समय रहते एक समझौता करने की कवायद जारी है।

संसद की गर्मियों की छुट्टी नजदीक आने के साथ समय तेजी से बीत रहा है। नेशनल असेंबली के सात सदस्यों और सात सीनेटरों की एक संयुक्त समिति सोमवार को एक समझौते तक पहुंचने के लिए बैठक कर रही है, जिस पर इस सप्ताह बाद में मतदान किया जा सकता है।

सितंबर तक कानून लागू करने की तैयारी में फ्रांसीसी संसद

यूरोपीय आयोग ने पाया है कि विधेयक का नवीनतम संस्करण यूरोपीय संघ के कानून के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस प्रतिबंध का जोरदार समर्थन किया है, जो उनके नेतृत्व में अगले वर्ष कार्यालय छोड़ने से पहले अपनाए जाने वाले अंतिम प्रमुख उपायों में से एक बन सकता है।

असल में नेशनल असेंबली और सीनेट के बीच मुख्य भिन्नता उन प्लेटफार्मों के दायरे को लेकर है जिन्हें प्रतिबंधित किया जाना है। नेशनल असेंबली ने सभी आनलाइन इंटरनेट नेटवर्किंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, जबकि सीनेटरों ने एक ब्लैकलिस्ट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें