फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को शीर्ष अदालत ने खारिज किया, सरकार दोबारा करेगी कोशिश
फ्रांस की शीर्ष अदालत ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। यह कदम नाबालिगों पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में हर नागरिक, वयस्कों पर भी सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करने से पहले उम्र साबित करने का दबाव बनाता है।

सौजन्य से:- जागरण
फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन नहीं होगा सोशल मीडिया, शीर्ष अदालत ने खारिज किया बिल
फ्रांस की शीर्ष अदालत ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर दिया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस की शीर्ष अदालत ने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर दिया है।
अदालत ने इस कानून को नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कानून के प्रमुख समर्थक थे।
कोर्ट ने कानून पर लगाई रोक
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में यह कानून असल में हर नागरिक, यहां तक कि वयस्कों पर भी सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करने से पहले अपनी उम्र साबित करने का दबाव बनाता है।
परिषद ने टिप्पणी की, जिन शर्तों और सीमाओं के तहत उम्र का सबूत दिया जाना चाहिए, उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। विधायिका इन आवश्यकताओं का पालन सुरक्षित और सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी सुरक्षा उपाय स्थापित करने में विफल रही है।
15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन
गौरतलब है कि फ्रांसीसी सांसदों ने सर्वसम्मति से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने को मंजूरी दी थी, जिससे फ्रांस ऐसा कठोर कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया था।
इससे पहले, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाया था।
सरकार दोबारा लाएगी कानून
अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद एलिसी पैलेस से जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को संवैधानिक परिषद की चिंताओं और कानूनी खामियों को ध्यान में रखते हुए कानून के मसौदे पर फिर से काम करने और नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
सरकार का कहना है कि वे बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की निजता के बीच संतुलन बनाते हुए कानून को दोबारा पेश करेंगे।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
ताज़ा ख़बरें
- PMLA के तहत ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई जनवरी में करेगा सुप्रीम कोर्ट
- जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह दिया
- कार्तिगई दीपम पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की अनुमति
- यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने से पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा: सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज की
- पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं, यह आरोपी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने निवेश धोखाधड़ी मामले में FIR एक साथ जोड़ने से किया इनकार
- ED की अपील तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, रजिस्ट्री से मांगा जवाब
- करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी के जोखिम का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जन जागरूकता बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब
- जमानत के खिलाफ ED की याचिका तीन साल तक नहीं हुई सूचीबद्ध: सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का निर्देश

