होम›कानून›विशेष लोक अदालत: हरदोई में 18 जुलाई को निस्तारित होंगे एनआई एक्ट के मामले
कानून

विशेष लोक अदालत: हरदोई में 18 जुलाई को निस्तारित होंगे एनआई एक्ट के मामले

हरदोई में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने न्यायालयों में लंबित धारा 138 के ऐसे मामलों की पहचान करें जिनका समझौते के आधार पर निस्तारण संभव है।

6 जुलाई 2026 को 07:24 am बजे
विशेष लोक अदालत: हरदोई में 18 जुलाई को निस्तारित होंगे एनआई एक्ट के मामले

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Uttar pradesh

- Hardoi

- Hardoi NI Act Case Disposal | Special Lok Adalat July 18

हरदोई में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत:एनआई एक्ट के मामलों का होगा निस्तारण, न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

- कॉपी लिंक

हरदोई में 6 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में थी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीता कौशिक के निर्देशन में यह बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भूपेन्द्र प्रताप ने की। जनपद के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्मिता गोस्वामी ने जानकारी दी कि 18 जुलाई को होने वाली विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित सुलह योग्य मामलों का ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी सरल बनती है।

न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने न्यायालयों में लंबित धारा 138 के ऐसे मामलों की पहचान करें, जिनका समझौते के आधार पर निस्तारण संभव है। उन्हें संबंधित पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया।

बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग यादव, ऋचा शर्मा, सचिन वर्मा, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अर्शी नूर, सिविल जज (पूर्वी) कीर्ति सिंह और सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी लवलेश कुमार सहित कई अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें