सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा विश्लेषण के बाद आगे की कवायद
सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर एक अहम आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि अभी इस मामले पर विश्लेषण चल रहा है और इसका पूर्ण प्रभाव अगले वर्ष स्पष्ट होगा।

सौजन्य से:- ETV Bharat
पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र बोला- अभी परीक्षण के दौर में है - ETHANOL BLENDING
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Published : July 1, 2026 at 1:20 PM IST
पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए, जिसमें एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए एक कंपनी को अतिरिक्त आवंटन पर विचार करने को कहा गया था. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि ऐसा आदेश राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अभी परीक्षण के चरण में है और इसका वास्तविक प्रभाव अगले वर्ष स्पष्ट होगा. यह मामला भारत की स्वच्छ ईंधन नीति, ऊर्जा सुरक्षा और एथेनॉल सप्लाई व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी विवाद माना जा रहा है.
पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए, जिसमें एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए एक कंपनी को अतिरिक्त आवंटन पर विचार करने को कहा गया था. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि ऐसा आदेश राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अभी परीक्षण के चरण में है और इसका वास्तविक प्रभाव अगले वर्ष स्पष्ट होगा. यह मामला भारत की स्वच्छ ईंधन नीति, ऊर्जा सुरक्षा और एथेनॉल सप्लाई व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी विवाद माना जा रहा है.
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