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सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 'सीनियर' डेजिग्नेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 नवंबर) को ऐसी याचिका खारिज की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2019 में दिए गए 'सीनियर एडवोकेट' (वरिष्ठ अधिवक्ता) के पदनामों को चुनौती दी गई। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि जिन आवेदकों को यह पदनाम नहीं मिला, वे अगले दौर में फिर से आवेदन कर सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 साल की लगातार और बेदाग वकालत के बावजूद, याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल किया कि वे इस मामले

6 नवंबर 2026 को 05:08 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 'सीनियर' डेजिग्नेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 नवंबर) को ऐसी याचिका खारिज की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2019 में दिए गए 'सीनियर एडवोकेट' (वरिष्ठ अधिवक्ता) के पदनामों को चुनौती दी गई। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि जिन आवेदकों को यह पदनाम नहीं मिला, वे अगले दौर में फिर से आवेदन कर सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 साल की लगातार और बेदाग वकालत के बावजूद, याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल किया कि वे इस मामले

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