सुप्रीम कोर्ट
पर्यावरणीय मुआवजे पर स्पष्टता के लिए दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में पर्यावरणीय मुआवजे संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम पर्यावरणीय कानूनों को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में है।
सौजन्य से:- Live Law
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मुआवजे पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया
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