होम›संविधान›सुप्रीम कोर्ट: 22 अगस्त फुल वर्किंग डे, लोक अदालत
संविधान

सुप्रीम कोर्ट: 22 अगस्त फुल वर्किंग डे, लोक अदालत

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फुल वर्किंग डे, जज भर्ती नियम से स्पेशल लोक अदालत तक जानें बड़े अपडेट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को एक विशेष पूर्ण कार्य दिवस के रूप में रखा गया है, जिसमें नियमित सुनवाई के साथ-साथ…

22 अगस्त 2026 को 06:54 am बजे
सुप्रीम कोर्ट: 22 अगस्त फुल वर्किंग डे, लोक अदालत

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फुल वर्किंग डे, जज भर्ती नियम से स्पेशल लोक अदालत तक जानें बड़े अपडेट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को एक विशेष पूर्ण कार्य दिवस के रूप में रखा गया है, जिसमें नियमित सुनवाई के साथ-साथ स्पेशल लोक अदालत भी आयोजित की जाएगी. जानें कोर्ट की सभी प्रमुख गतिविधियों का पूरा विवरण.

22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण कार्य दिवस रखा गया है. कोर्ट ने 27 अगस्त की छुट्टी को लेकर 22 अगस्त को कामकाज का दिन घोषित किया और 22 अगस्त को fresh matters की listing के लिए अलग सर्कुलर जारी किया.

23 अगस्त तक चलेगी स्पेशल लोक अदालत

21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में समाधान समारोह 2026 के तहत स्पेशल लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है. 22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में नियमित कोर्ट की फ्रेस मैटर्स की लिस्टिंग के साथ स्पेशल लोक अदालत की कार्यवाही भी होगी. जिसमें समझौते के जरिए लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा.

इसमें बैंकिंग, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, परिवार और वैवाहिक विवाद, जमीन अधिग्रहण, संपत्ति कर, किराया-विवाद, सेवा मामले, ट्रांसफर पेटिशन और टैक्स से जुड़े मामले शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त के लिए अलग बेंच संरचना और मामलों की सूची भी जारी की है.

21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को निचली न्यायपालिका में Civil Judge (Junior Division) की सीधी भर्ती से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया. कोर्ट ने जज बनने के लिए जरूरी तीन साल की वकालत की शर्त को घटाकर एक साल कर दिया और चयनित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की. इसी दिन कोर्ट ने DMK सांसद दयानिधि मारन से जुड़े कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मद्रास हाईकोर्ट के 25 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया. वहीं, ग्रामीण रोजगार से जुड़े मामले में कोर्ट के सामने यह संवैधानिक सवाल भी आया कि क्या काम पाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना जा सकता है.

ये भी पढ़ें: रांची यूनिवर्सिटी में 44,790 विद्यार्थियों के लिए 1353 शिक्षक, अधिकारियों के 53 पद स्वीकृत

स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 मामलों का हुआ निपटारा

21 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी’ से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें CBFC प्रमाणन और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर रोक जैसे मुद्दे शामिल थे. हालांकि, फिल्मों में कथित हेट स्पीच से जुड़े व्यापक कानूनी सवाल को खुला रखा गया. इसके अलावा कोर्ट ने 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया. वहीं, इस दिन समाधान समारोह 2026 के तहत स्पेशल लोक अदालत की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया. यह विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त तक चल रही है.

ये भी पढ़ें: बिना टिकट सफर पड़ा भारी, रुनकता स्टेशन पर 135 यात्रियों से ₹69,480 जुर्माना वसूला

इसके अलावा 2 जुलाई 2026 का AI से जुड़े फर्जी कानूनी संदर्भों वाला फैसला भी महत्वपूर्ण है. Pooja Ramesh Singh v. Jammu and Kashmir Bank Ltd. मामले में कोर्ट ने छह ऐसे AI-generated कानूनी संदर्भों पर गंभीर आपत्ति जताई, जो या तो अस्तित्व में नहीं थे या जिनके बताए गए पैराग्राफ संबंधित फैसलों में मौजूद नहीं थे.

जस्टिस संजय करोल आखिरी कार्य दिवस

वहीं, 22 अगस्त को जस्टिस संजय करोल का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिवस है. करीब तीन साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे करोल की विदाई आज की प्रमुख घटनाओं में शामिल है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
राष्ट्रीय सभा विशेष प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन शुरू, 17 मसौदा कानूनों पर चर्चा
संविधान

राष्ट्रीय सभा विशेष प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन शुरू, 17 मसौदा कानूनों पर चर्चा

डिजिटल कानून दौड़: QUATEST 3 में 19 सवालों का कानूनी चुनौती
संविधान

डिजिटल कानून दौड़: QUATEST 3 में 19 सवालों का कानूनी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: समान पद पर वरिष्ठ को जूनियर से कम वेतन नहीं मिल सकता
संविधान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: समान पद पर वरिष्ठ को जूनियर से कम वेतन नहीं मिल सकता

पौध किस्म अधिकारों का प्रबंधन विज्ञान‑प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा, बौद्धिक संपदा कानून में व्यापक संशोधन
संविधान

पौध किस्म अधिकारों का प्रबंधन विज्ञान‑प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा, बौद्धिक संपदा कानून में व्यापक संशोधन

ECI ने SIR के बावजूद चुनावी नतीजों पर असर नहीं मानते, TMC का ताजा चुनाव का याचिका खारिज
संविधान

ECI ने SIR के बावजूद चुनावी नतीजों पर असर नहीं मानते, TMC का ताजा चुनाव का याचिका खारिज

इलेक्शन कमिशन के निर्णय‑निर्धारण में असहमति और बहुमत का संतुलन
संविधान

इलेक्शन कमिशन के निर्णय‑निर्धारण में असहमति और बहुमत का संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के बायोजो इम्मैन्युअल फैसले को आधार बनाते हुए वंदे मातरम् संशोधन को संवैधानिक चुनौती दी
संविधान

सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के बायोजो इम्मैन्युअल फैसले को आधार बनाते हुए वंदे मातरम् संशोधन को संवैधानिक चुनौती दी

ईसी के बयान से स्पष्ट: भाजपा और चुनाव आयोग का एकमत निर्णय, SIR पर विवाद खत्म
संविधान

ईसी के बयान से स्पष्ट: भाजपा और चुनाव आयोग का एकमत निर्णय, SIR पर विवाद खत्म

ताज़ा ख़बरें