व्यापक एक्शन: उत्तराखंड में 304 नाली जमीन को सरकारी मालिकाना में किया गया है
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भू-कानून उल्लंघन के 14 मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 6.088 हेक्टेयर भूमि सरकार के पास निहित की जाएगी।

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
उत्तराखंड में भू-कानून उल्लंघन पर बड़ा एक्शन, 304 नाली भूमि सरकार में निहित, 14 मामलों में हुई कार्रवाई
नैनीताल जिले में भूमि कानून उल्लंघन के 14 मामलों में 304 नाली जमीन सरकार में निहित कर दी है. ये कार्रवाई डीएम ने की है.
ई. टी. वी. भारत उत्तराखंड टीम द्वारा
प्रकाशित : अगस्त 10, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 4:44 अपराह्न भारतीय समय
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में भू कानून के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बड़ी कार्रवाई की है. 14 मामलों में जांच के बाद कुल 6.088 हेक्टेयर, यानी करीब 304 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए गए हैं. जांच में बागवानी के बजाय अन्य गतिविधियां, तय सीमा से अधिक भूमि खरीद और व्यावसायिक उपयोग के मामले सामने आए हैं.
नैनीताल जिले में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भू कानून के उल्लंघन से जुड़े 14 मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6.088 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं. यह भूमि करीब 304 नाली बताई जा रही है.
जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में जमीन के उपयोग और खरीद से जुड़े कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच में पाया गया कि कुछ लोगों ने बागवानी के उद्देश्य से भूमि खरीदी, लेकिन निर्धारित शर्तों के अनुरूप वहां बागवानी का कार्य नहीं किया गया. वहीं, कुछ मामलों में एक ही परिवार द्वारा भू कानून के प्रावधानों के विपरीत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदे जाने की बात सामने आई. इसके अलावा कृषि उपयोग के लिए आवंटित की गई जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती भी पाई गईं. प्रशासन ने इन मामलों को भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है.
जिले में भू कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन मामलों में जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, उनमें नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा.
-ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी नैनीताल-
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भू-कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने और निर्धारित उपयोग के विपरीत उसका इस्तेमाल करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें:
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

