सरकार को बड़ा झटका: फंड की कमी का बहाना बनाकर मुआवजा देने में देरी नहीं कर सकती
दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकती। कोर्ट ने 4 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है। यह फैसला उन जमीन मालिकों के लिए राहत भरा है जिनकी जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने के बाद भी मुआवजा लंबे समय से अटका हुआ है।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: फंड की कमी कहकर मुआवजा नहीं टाल सकती सरकार, 4 महीने में फैसला लेने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकती।
क्या है मामला
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने यह टिप्पणी पूठ खुर्द की अधिग्रहित जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान 8 जुलाई को की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी जमीन का अधिग्रहण दिल्ली के नियोजित विकास के तहत 100 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए किया गया था लेकिन सालों बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा, फंड की कमी होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि फंड की कमी का बहाना बनाकर जमीन मालिकों को अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुआवजा देने के संबंध में फैसला चार महीने में लिया जाए। आप पर असर
यह फैसला उन सभी जमीन मालिकों के लिए राहत भरा है, जिनकी जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने के बाद भी मुआवजा लंबे समय से अटका हुआ हुआ है। है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर भुगतान टाल नहीं सकती। इससे प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा पाने के अधिकार को मजबूती मिलेगी। यह आदेश सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करता है और संदेश देता है कि यह सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।कन्वर्सेशन शुरू करें
कानूनीकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद हिंदी समाचारडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सरकारी नौकरी देने के मामले में
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
- कर्नाटक के नए कानून से RSS पर क्या मकसद?
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी क्यों नहीं?
- पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चआदि।ावनी संबंधी कोर्ट का एफ. एस. एस. ए. आई. को आदेश
- भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा देगी पर्यावरणीय मुआवजा व्यवस्था
- राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग को दुरुपयोग के शक में, सीजेआई ने चिंता व्यक्त की

