बेसिक शिक्षा विभाग के 59 मामले 20 अगस्त तक निपटाने के दिए निर्देश
प्रयागराज में 64वीं मंडलीय पेंशन अदालत में बेसिक शिक्षा विभाग के 59 मामलों का निस्तारण 20 अगस्त तक करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पेंशनरों को अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए सेवा पुस्तिका और पूर्व में सत्यापित अभिलेखों की दोबारा मांग न की जाए।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
- हिंदी समाचार
- स्थानीय
- उत्तर प्रदेश
- प्रयागराज
- प्रयागराज संभागीय पेंशन अदालत | बुनियादी शिक्षा विभाग मामलों का आदेश
प्रयागराज में लगी 64वीं मंडलीय पेंशन अदालत:बेसिक शिक्षा विभाग के 59 मामले 20 अगस्त तक निपटाने के निर्देश
- कॉपी लिंक
प्रयागराज में मंगलवार को 64वीं मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में हुई इस अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों के मामलों की सुनवाई की गई। मंडलायुक्त ने सभी प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान 16 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत प्राप्त 40 नए और 35 पुराने प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें से कुल 59 मामले अकेले बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित थे, जिनमें 39 नए और 20 पुराने प्रकरण शामिल थे। ये मामले मुख्य रूप से नोशनल वेतन वृद्धि और पुनरीक्षित पेंशन से जुड़े थे।
बेसिक शिक्षा विभाग के मामलों में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार को निर्देश दिया कि इन सभी 59 प्रकरणों का निस्तारण 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कर इसकी आख्या प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित पारिवारिक पेंशन के एक नए मामले की भी सुनवाई हुई।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि छोटी-छोटी औपचारिकताओं और पहले से सत्यापित दस्तावेजों की बार-बार मांग के कारण बुजुर्ग पेंशनरों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवा पुस्तिका और पूर्व में सत्यापित अभिलेखों की दोबारा मांग न की जाए, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। केवल उन्हीं नए दस्तावेजों की मांग की जाए जिनका पूर्व में परीक्षण नहीं हुआ है।
मंडलायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि शासन की मंशा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम राहत पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा निदेशालय, जिला पंचायत, चकबंदी और आबकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों का तत्काल परीक्षण करें और पात्र पेंशनरों को उनके वैधानिक लाभ समय पर दिलाएं। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

