UP सरकार का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने का डर, अब पुराने शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित!
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक फॉर्मूला पेश किया है जिसके अनुसार 2020 में की गई भर्ती के 67,867 शिक्षकों को नौकरी से हटाए बिना 8,270 नए पदों पर नए शिक्षकों को रखा जाएगा। इससे उन शिक्षकों के लिए राहत की सांस है जो नौकरी छोड़ने का डर से कांपते थे।

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
लखनऊ के इको गार्डन में कड़कती धूप और हाड़ कंपाने वाली ठंड में अपनी जवानी के साल गुजारने वाले अभ्यर्थियों के लिए और 2020 से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे 67 हजार से ज्यादा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है. सरकार ने शीर्ष अदालत में हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि एक ठोस गणित के साथ कहा है, 'किसी की नौकरी नहीं जाएगी.' आइए जानते हैं वो क्या है?
1. 'नो वन लूजेज द जॉब': सरकार का मास्टरस्ट्रोक या मजबूरी?
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड बेहद साफ था. 2020 में चयनित होकर स्कूलों में पढ़ा रहे 67,867 शिक्षकों का भविष्य अब सुरक्षित माना जा सकता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि नई संशोधित मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी पुराने कार्यरत शिक्षकों को घर नहीं भेजा जाएगा. अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों और कैसे? तो इसका जवाब ये है कि 6 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों को एक झटके में सड़क पर ला देना सरकार के लिए एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक भूचाल ले आता.
2. वो 8,270 अभ्यर्थी और 'सुपरन्यूमरेरी' पदों का गणित
अब सबसे बड़ा सवाल उन लड़कों और लड़कियों का है जो पिछले 5 सालों से लखनऊ की सड़कों पर 'आरक्षण घोटाले' और 'आंसर-की विवाद' के खिलाफ तख्तियां लेकर खड़े थे. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट सौंपी है, जो फिलहाल नौकरी में नहीं हैं, लेकिन नई मेरिट के हिसाब से हकदार बनते हैं. सरकार इन्हें 'सुपरन्यूमरेरी' यानी अतिरिक्त/विशेष पद या विभाग में खाली पड़े पदों पर एडजस्ट करेगी. आसान भाषा में कहें तो पुराने शिक्षकों की टेबल खिस्काए बिना, नए हकदारों के लिए बगल में नई कुर्सी लगा दी जाएगी.
विज्ञापन
3. 'यह नियम सिर्फ इसी भर्ती के लिए है!' सरकार ने यह क्लॉज़ क्यों जोड़ा?
कानून की भाषा में सरकार ने यहां एक बड़ा 'कैच' रखा है. सरकार ने कोर्ट से कहा कि इसे भविष्य की अन्य भर्तियों के लिए 'मिसाल' (पूर्ववर्ती) न माना जाए. ये सावधानी रखने के पीछे की वजह ये है कि अगर सरकार इसे पक्का कानून बना देती, तो कल को यूपी की हर भर्ती परीक्षा (चाहे टी. जी. टी./पीजीटी हो या यूपीपीएससी) में धांधली या गलती होने पर अभ्यर्थी मांग करने लगते कि पुराने वालों को मत हटाओ, हमारे लिए भी नए पद बनाओ! इससे सरकारी खजाना और भर्ती सिस्टम दोनों चरमरा जाते. इसलिए इसे 'एक बार का अपवाद' यानी केवल एक बार की राहत कहा गया है.
4. 2018 से 2026: एक भर्ती, कई दर्द और अनगिनत तारीखें
दिसंबर 2018: 69,000 पदों का ढिंढोरा पीटा गया, परीक्षा हुई.
जनवरी 2019 से 2020: कट-ऑफ और आंसर-की का बवाल बढ़ा, मामला कोर्ट पहुंचा.
2020: 67,867 लोगों को जॉइनिंग मिली, लेकिन हजारों हकदार बाहर रह गए.
2021-2024: इको गार्डन में ऐतिहासिक धरना. आरक्षण के फेरबदल का आरोप.
अगस्त 2024: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी लिस्ट रद्द कर 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का फरमान सुनाया.
2026: सुप्रीम कोर्ट में सरकार का फॉर्मूला कि ना पुराना हटेगा, ना नया छूटेगा.
विज्ञापन
5. ग्राउंड रियलिटी: क्या खत्म हो गया 69K का वनवास?
कागजों और कोर्ट के बयानों में सरकार का यह फॉर्मूला जितना सुकून देने वाला लगता है, जमीन पर इसे लागू करना उतना ही बड़ा इम्तिहान होगा. 8,270 नए पदों का बजट, उनका वेरिफिकेशन और कोर्ट की अंतिम मोहर अभी इन प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी है.
लेकिन इतना तय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का यह जिन्न अब अपने चिराग में वापस जाने की दिशा में बढ़ चुका है. उन शिक्षकों के लिए राहत की सांस है जो रोज सुबह स्कूल जाते वक्त बर्खास्तगी के डर से कांपते थे, और उन अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की एक किरण, जिनकी जवानी के सबसे खूबसूरत साल लखनऊ की सड़कों पर न्याय मांगते-मांगते बीत गए. वैसे भी भर्तियां सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होतीं, उनके पीछे हजारों परिवारों के चूल्हे और युवाओं के सपने जुड़े होते हैं.
---- समाप्त ----
विषय-वस्तुएँ:
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
ताज़ा ख़बरें
- PMLA के तहत ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई जनवरी में करेगा सुप्रीम कोर्ट
- जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह दिया
- कार्तिगई दीपम पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की अनुमति
- यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने से पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा: सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज की
- पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं, यह आरोपी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने निवेश धोखाधड़ी मामले में FIR एक साथ जोड़ने से किया इनकार
- ED की अपील तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, रजिस्ट्री से मांगा जवाब
- करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी के जोखिम का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जन जागरूकता बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब
- जमानत के खिलाफ ED की याचिका तीन साल तक नहीं हुई सूचीबद्ध: सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का निर्देश

