+70 साल पुराने भूमि विवाद में न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने शराफत अली के परिवार को दिलाय आशा
सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने भूमि विवाद के मामले में शराफत अली के परिवार को न्याय दिया है। कोर्ट ने सेल डीड को वैध घोषित किया है, जिससे शराफत अली के परिवार को बहुत राहत मिली है। इस फैसले से परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सौजन्य से:- The CSR Journal
सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने भूमि विवाद में शराफत अली के परिवार को किया न्याय, सेल डीड को वैध घोषित किया
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