होम›सुप्रीम कोर्ट›+70 साल पुराने भूमि विवाद में न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने शराफत अली के परिवार को दिलाय आशा
सुप्रीम कोर्ट

+70 साल पुराने भूमि विवाद में न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने शराफत अली के परिवार को दिलाय आशा

सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने भूमि विवाद के मामले में शराफत अली के परिवार को न्याय दिया है। कोर्ट ने सेल डीड को वैध घोषित किया है, जिससे शराफत अली के परिवार को बहुत राहत मिली है। इस फैसले से परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

26 जून 2026 को 07:24 am बजे
+70 साल पुराने भूमि विवाद में न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने शराफत अली के परिवार को दिलाय आशा

सौजन्य से:- The CSR Journal

सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने भूमि विवाद में शराफत अली के परिवार को किया न्याय, सेल डीड को वैध घोषित किया

Related Articles

Haridwar Agricultural Land Scandal Involves Rs 54-Crore Deal After Procedural Breaches

The recent fraud concerning agricultural land in Haridwar has unveiled procedural lapses associated with a transaction worth Rs 54 crore. Officials allegedly misused their...

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन, जिम्मेदार अफसरों पर गिरी गाज

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में...

हरिद्वार का दक्षिण काली मंदिर 108 नरमुंडों पर बना सिद्धपीठ, महादेव के विषपान से जुड़ा है अनोखा रहस्य

उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित मां दक्षिण काली का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। गंगा तट पर स्थित यह...

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट

मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया

क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट

क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट

क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

ताज़ा ख़बरें