अमृतसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: 31 बेंचों से 30,000 मामलों का आपसी समाधान
अमृतसर जिला न्यायालय ने 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के मुख्यालय में 25 बेंचों के साथ अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी बेंचें गठित की गई हैं, तथा लेबर कोर्ट और स्थायी लोक अदालत की एक‑एक बेंच भी शामिल है। इस कार्यक्रम में लगभग 30 हज़ार दीवानी, वैवाहिक, दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम, बैंक व यूटिलिटी बिलों से जुड़े विवादों सहित कई समझौतायोग्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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राष्ट्रीय लोक अदालत आज... आपसी सहमति से होगा विवादों का निपटारा
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भास्कर न्यूज | अमृतसर
जिला अमृतसर की अदालतों में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अमृतसर में कुल 31 बेंच गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर् सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अमृतसर जतिंदर कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित एवं मुकदमा-पूर्व मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय अमृतसर में 25 बेंच, अजनाला में 3 बेंच तथा बाबा बकाला साहिब में 2 बेंच गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पात्र मामलों की सुनवाई के लिए लेबर कोर्ट का 1 बेंच तथा स्थायी लोक अदालत का 1 बेंच भी गठित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 30,000 मामलों को सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। इनमें दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधित विवाद, राजस्व मामले तथा कानून के अनुसार निपटाए जा सकने वाले अन्य समझौतायोग्य आपराधिक मामले शामिल हैं।
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