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बंगाल OBC आरक्षण का जुगनू फिर जल उठा, NEET छात्रों पर क्या असर?

पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए एक वादा सुनवायी करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया है। यह फैसला NEET छात्रों के लिए क्या मायने रखता है, यह समझना अब महत्वपूर्ण है।

13 अगस्त 2026 को 06:58 pm बजे
बंगाल OBC आरक्षण का जुगनू फिर जल उठा, NEET छात्रों पर क्या असर?

सौजन्य से:- amarujala.com

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Bengal OBC Quota Stay Revived: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष, अदालत के फैसले से NEET छात्रों पर क्या असर

Fri, 14 Aug 2026 12:02 AM IST

ज्योति भास्कर

पीटीआई, कोलकाता/ नई दिल्ली।

पीटीआई, कोलकाता/ नई दिल्ली।

Published by: ज्योति भास्कर

Updated Fri, 14 Aug 2026 12:02 AM IST

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