बैंक खातों में ब्याज के साथ दावा निपटाने की धमकी
भारतीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को अपने पॉलिसीधारक का दावा 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ निपटाने का आदेश दिया है। आयोग ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि बीमा कंपनी ने पूर्व-मौजूद बीमारी के आधार पर दावे को अस्वीकार करने का व्यवस्थित तरीके से किया था।

सौजन्य से:- लाइव लॉ
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक नीतिधारक के दावे का निपटान ९ प्रतिशत ब्याज के साथ करे, जो अस्वीकृति की तारीख से लागू होगा। आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने पाया कि दावे को पूर्व-मौजूद बीमारी के आधार पर अस्वीकार करना मनमाना और चिकित्सा रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं था।
लाइव लॉ के अनुसार, यह मामला एक नीतिधारक के दावे से संबंधित था, जिसे बीमा कंपनी ने पूर्व-मौजूद बीमारी के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने यह पाया कि बीमा कंपनी का निर्णय मनमाना था और चिकित्सा रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं था। इसलिए, आयोग ने बीमा कंपनी को दावा निपटाने का निर्देश दिया और उन्हें ९ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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