ई20 पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में पेशी

सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि E20 पेट्रोल कार्यक्रम प्रायोगिक था: अटॉर्नी जनरल ने मीडिया रिपोर्टों को झूठा बताया

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

1 जुलाई 2026 11:40 पूर्वाह्न IST

एजी के कार्यालय ने पुष्टि की कि किसी भी स्तर पर यह प्रस्तुत नहीं किया गया कि ई20 पेट्रोल कार्यक्रम एक प्रयोग था।

भारत के अटॉर्नी जनरल ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार का 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) कार्यक्रम "अभी भी एक चल रहा प्रयोग है" और "नीति का प्रभाव अगले साल तक स्पष्ट हो जाएगा।"

एजी कार्यालय ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा, "ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष की गई वास्तविक प्रस्तुतियों के करीब भी नहीं दर्शाती हैं।"

एजी आर वेंकटरमणी कल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिसमें इथेनॉल के वार्षिक आवंटन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल डिस्टिलरी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। एजी ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय का आदेश ई20 नीति को अस्थिर कर देगा। उस पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल आपूर्ति आवंटन पर यथास्थिति का आदेश पारित किया। एजी ने अदालत को यह भी सूचित किया था कि संघ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर करना चाहता है क्योंकि उच्च न्यायालयों में भी इसी तरह के मामले लंबित हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एजी ने प्रस्तुत किया था कि ई20 कार्यक्रम एक "चल रहा प्रयोग" था जिसके परिणाम अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएंगे (नोट: लाइवलॉ ने यह रिपोर्ट नहीं की कि एजी ने ऐसा कोई प्रस्तुतीकरण किया है)। उन रिपोर्टों ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच तीव्र बहस छेड़ दी, जिन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इसके परिणामों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना वाहन मालिकों पर ई20 पेट्रोल थोप रही है।

सोशल मीडिया विवाद के मद्देनजर, एजी के कार्यालय ने वर्तमान स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है, "किसी भी स्तर पर यह प्रस्तुत नहीं किया गया था कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम या ई20 मिश्रण कार्यक्रम एक "प्रयोग" है।

एजी कार्यालय ने कहा, "यह स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ई20 कार्यक्रम को "प्रयोग" के रूप में वर्णित करने वाला कोई भी सुझाव गलत है और भारत संघ की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।"

एजी ने मीडिया के सदस्यों से न्यायिक कार्यवाही की उचित सटीकता के साथ रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया, खासकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति पहल से जुड़े मामलों में।

लाइव लॉ की कार्यवाही की रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

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