संताल परगना प्रमंडल के ग्राम प्रधानों ने पेसा कानून लागू करने की मांग की
संताल परगना प्रमंडल के ग्राम प्रधान मांझी संगठन ने पेसा कानून को अविलंब लागू करने और भूमि अभिलेखों की जांच करने की मांग की है। इस मांग में सभी ग्राम प्रधान और लेखा होड़ शामिल हुए हैं।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
दुमका समाचार: पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना
दुमका समाचार: दुमका में ग्राम प्रधान मांझी संगठन द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। धरने में पेसा कानून को अविलंब लागू करने और भूमि अभिलेखों की जांच करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में सभी ग्राम प्रधान और लेखा होड़ शामिल हुए। मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया।
दुमका समाचार: दुमका, प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान मांझी संगठन संताल परगना के बैनर तले शुक्रवार को पुराने समाहरणालय परिसर के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष भीम प्रसाद मंडल ने की। धरना-प्रदर्शन में संताल परगना दुमका प्रमंडल के सभी ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ शामिल हुए। धरना के माध्यम से मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल झारखंड सरकार के नाम सौंपा गया। मांग पत्र में मुख्य रूप से पंचायतीराज अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा कानून को अविलंब लागू करने की मांग की गई। साथ ही मांग की गई कि वर्तमान सर्वे बंदोबस्त के अंतिम प्रकाशन के शिविर न्यायालयों में बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित सभी वादों के अभिलेखों की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए।
लेखक के बारे में
हिंदुस्तान | ब्यूरोहिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। वान-इफ्रा के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।
और पढ़ेंलेटेस्ट हिंदी समाचार , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए लाइव हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करें।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

