पूर्व सीएम माणिक सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला: हाईकोर्ट नेFIR रद्द करने से किया इनकार
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ राजनीतिक भाषण देने के मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों की और जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच ज़रूरी है कि क्या कथित बयानों से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 192, 353(1)(बी) और 61(1) के तहत अपराध बनते हैं या नहीं। जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीज़न बेंच ने कहा: "पूरी चर्चा और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते

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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ राजनीतिक भाषण देने के मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों की और जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच ज़रूरी है कि क्या कथित बयानों से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 192, 353(1)(बी) और 61(1) के तहत अपराध बनते हैं या नहीं। जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीज़न बेंच ने कहा: "पूरी चर्चा और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते
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