गौहाटी उच्च न्यायालय ने 2 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी घोषित महिलाओं के निर्वासन पर निर्णय दिया
3 सितंबर 2026 को गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि विदेशी घोषित व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश को जानने और चुनौती देने का सार्थक अवसर होना चाहिए। न्यायालय ने हर मामले में 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा, ट्रिब्यूनल की राय की मुफ्त प्रति, परिवार के वयस्क सदस्य को सूचित करने और सुरक्षा उपायों का आदेश दिया तथा विदेश मंत्रालय को महिलाओं की वापसी से संबंधित प्रयासों में शामिल करने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने गैर‑नागरिकों के अनुच्छेद 21 एवं संवैधानिक न्यायिक‑समीक्षा सुरक्षा उपायों के आवेदन को सुदृढ़ किया।
सौजन्य से:- Legal Service India
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