सुप्रीम कोर्ट के 48 मामलों में शुरू हुई मध्यस्थता की प्री-सिटिंग
गोरखपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता के लिए भेजे गए 48 मामलों में प्री-सिटिंग की प्रक्रिया आरंभ की है। इनमें आयकर, बैंक, रेलवे और अन्य विभागों से जुड़े विवाद शामिल हैं। मध्यस्थता के माध्यम से इन मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
{"_id":"6a6a6cd29ea305b760005993","slug":"pre-sitting-for-mediation-has-commenced-in-48-supreme-court-cases-gorakhpur-news-c-7-gkp1004-1401920-2026-07-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: सुप्रीम कोर्ट के 48 मामलों में मध्यस्थता को शुरू हुई प्री-सिटिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: सुप्रीम कोर्ट के 48 मामलों में मध्यस्थता को शुरू हुई प्री-सिटिंग
Thu, 30 Jul 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गोरखपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने मध्यस्थता के लिए भेजे गए 48 मामलों में प्री-सिटिंग (मुख्य मध्यस्थता से पहले की प्रारंभिक बैठक) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो पक्षकार नहीं आ पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन बैठक का लिंक भेजा गया है। नोडल व अपर जिला जज अनिल कुमार राणा की उपस्थिति में प्रारंभिक बैठक कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 48 मामलों को गोरखपुर मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह-समझौते के प्रयास के लिए भेजा है। इनमें आयकर, बैंक, रेलवे तथा अन्य विभागों से जुड़े विवाद शामिल हैं। इन मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर मध्यस्थों के समक्ष बातचीत कराई जा रही है, ताकि मुख्य सुनवाई से पहले ही विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सके। डीएलएसए अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की मध्यस्थता 21, 22 और 23 अगस्त को प्रस्तावित है।
विज्ञापन
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश: चार नए मुख्य न्यायाधीश!

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, 4 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का वार्षिक सारांश: जांच और कानूनी कार्यवाही में नए मानक

गुरुग्राम में चलेगा बुलडोजर, टूटेंगे अवैध आशियाने

सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता अंकों के निर्धारण और साक्षात्कार बेंचमार्क में बदलाव पर दिया निर्णय

अनुसमर्थन की गहराई: सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया मूल्यांकन का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने कर दायित्व को वैध ठहराया, लेकिन पूर्वव्यापी जुर्माना नहीं माना

अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माननी तो 5 लाख लोगों का रोजगार होगा असुरक्षित
ताज़ा ख़बरें
- सामग्री का प्रमाण नहीं है दस्तावेज़ प्रदर्शन को केवल चिह्नित करना: सुप्रीम कोर्ट
- दस्तावेज़ों का प्रदर्शन करने से सामग्री का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- मप्र के बाहर ट्रस्ट कितने फायदे के हैं?
- निवारक निरोध की गलत व्याख्या गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सैन्य प्रशिक्षण में विकलांग कैडेटों को मिलेगा आरक्षण
- सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता प्रक्रिया से परिवार के सदस्यों को मिली उम्मीद
- सुप्रीम कोर्ट की बात, रानी-प्रिया कपूर विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है
- सोशल मीडिया पर अदालत की सुनवाई के वीडियो की साझा पर रोक

