सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सुलह और मध्यस्थता से निपटाने का मौका

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Hamirpur (Himachal) News: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को सुलह और मध्यस्थता से निपटाने का मौका

Wed, 08 Jul 2026 01:27 AM IST

शिमला ब्यूरो

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)

Updated Wed, 08 Jul 2026 01:27 AM IST

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हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान के इच्छुक पक्षकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। आम लोगों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल से किया गया है।

इस अभियान के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसके साथ इस अभियान का समापन होगा।

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कुलदीप शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करवाने के लिए सरल गूगल फार्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान के इच्छुक पक्षकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। आम लोगों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल से किया गया है।

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इस अभियान के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसके साथ इस अभियान का समापन होगा।

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कुलदीप शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करवाने के लिए सरल गूगल फार्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं।

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