फैसले
न्यायालय के आदेश के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में इंडिया कानून की अपील
इंडिया कानून, एक निःशुल्क कानूनी डेटाबेस, ने 'भूलने का अधिकार' से जुड़े एक फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी, जिसमें आम जनता के लिए न्यायिक रिकॉर्ड को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया गया।
सौजन्य से:- Deccan Herald
इंडिया कानून ने 'भूलने का अधिकार' फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया
इंडिया कानून ने कहा कि यह एक निःशुल्क कानूनी डेटाबेस है जो कानून को आम जनता के लिए सुलभ बनाता है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और साथ ही न्यायाधिकरणों के निर्णयों और आदेशों जैसे सार्वजनिक न्यायिक रिकॉर्ड को होस्ट करता है।
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