झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीश नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट सिफ़ारिश पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी
झारखंड हाईकोर्ट को मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से जज के रूप में नियुक्त किया गया। इस निर्णय के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 16 हो गई, जबकि कुल स्वीकृत पद 25 हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी की।

सौजन्य से:- Jagran
झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। इन नियुक्तियों ...और पढ़ें
HighLights
- झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा बने हाईकोर्ट के जज।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं। झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जिन तीन न्यायिक अधिकारियों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है, उनमें गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और डालटनगंज के पीडीजे राम शर्मा शामिल हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है।
तीनों न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इससे पहले चीफ जस्टिस एमएस सोनक सहित हाईकोर्ट में 13 न्यायाधीश कार्यरत थे। वहीं, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं।
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, after consultation with Chief Justice of India, the President is pleased to appoint the following Judicial Officers as Judges/Additional Judges in the High Courts: - pic.twitter.com/XD8sf9HVd2
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 19, 2026
यह भी पढ़ें- झारखंड वन विभाग में बड़ा बदलाव, 9 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार; देखें पूरी सूची
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
राष्ट्रीय सभा विशेष प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन शुरू, 17 मसौदा कानूनों पर चर्चा

डिजिटल कानून दौड़: QUATEST 3 में 19 सवालों का कानूनी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: समान पद पर वरिष्ठ को जूनियर से कम वेतन नहीं मिल सकता

पौध किस्म अधिकारों का प्रबंधन विज्ञान‑प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा, बौद्धिक संपदा कानून में व्यापक संशोधन

ECI ने SIR के बावजूद चुनावी नतीजों पर असर नहीं मानते, TMC का ताजा चुनाव का याचिका खारिज

इलेक्शन कमिशन के निर्णय‑निर्धारण में असहमति और बहुमत का संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के बायोजो इम्मैन्युअल फैसले को आधार बनाते हुए वंदे मातरम् संशोधन को संवैधानिक चुनौती दी

ईसी के बयान से स्पष्ट: भाजपा और चुनाव आयोग का एकमत निर्णय, SIR पर विवाद खत्म
ताज़ा ख़बरें
- राष्ट्रीय सभा के विशेषज्ञ प्रतिनिधि करेंगे 17 मसौदा कानूनों पर विस्तृत चर्चा
- कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल से हटाए गए लाखों मतदाता: समीक्षा प्रक्रिया में देरी और अपील लंबित
- चुनाव आयोग में आंतरिक असहमति और नियुक्ति नियमों पर संवैधानिक चुनौती
- जब रेफ़री भी गलती करे: चुनाव आयोग विवाद को समझाया 7 मुख्य प्रश्नों में
- सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफ युद्ध विधवा को पुनः सेवा में लौटाया
- बैंकिंग क्षेत्र के तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत योजना जारी
- प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम कानून के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय योजना जारी की
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑबसी क्रिमी लेयर निर्णय के भविष्य के प्रयोग पर जजमेंट रोक रखा

