होम›सुप्रीम कोर्ट›जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट

जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार

NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अन्य गड़बड़ियों को लेकर जुलाई में हुए 'जेन ज़ेड' (जनरल जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड जांच समिति ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है। समिति ने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी देने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। एच. पी. ई. सी. ने कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए नेशनल

14 अक्टूबर 2026 को 04:07 am बजे
जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप

NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अन्य गड़बड़ियों को लेकर जुलाई में हुए 'जेन ज़ेड' (जनरल जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड जांच समिति ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है। समिति ने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी देने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। एच. पी. ई. सी. ने कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए नेशनल

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट / मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें