सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, 4 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से चार उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिनमें पटना, कलकत्ता, बॉम्बे और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय शामिल हैं। जस्टिस वी.कामेश्वर राव, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस आरवी घुगे को क्रमशः इन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

सौजन्य से:- First India News
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से 4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना, कलकत्ता, बॉम्बे सहित पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के CJ के तौर पर जजों की नियुक्ति की सिफारिश की.
जस्टिस वी.कामेश्वर राव को पटना HC का CJ नियुक्त की सिफारिश की. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का CJ नियुक्त की सिफारिश की. जस्टिस एमसी त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का CJ नियुक्त की सिफारिश की. जस्टिस आरवी घुगे को कलकत्ता HC का CJ नियुक्त की सिफारिश की.
4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
-सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से की नियुक्त की सिफारिश
-सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना, कलकत्ता, बॉम्बे सहित
-पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के CJ के तौर पर जजों की नियुक्ति की सिफारिश की
-फर्स्ट इंडिया ने कल ही चला दी थी सूत्रों के हवाले से खबर
-जस्टिस वी.कामेश्वर राव को पटना HC का CJ नियुक्त की सिफारिश की
-जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का CJ नियुक्त की सिफारिश की
-जस्टिस एमसी त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का CJ नियुक्त की सिफारिश की
-जस्टिस आरवी घुगे को कलकत्ता HC का CJ नियुक्त की सिफारिश की
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