दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निपटारा आज, जानें क्या हैं नियम
दिल्ली में आज ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. लोग अपने चालानों का निपटारा संबंधित कोर्ट में जाकर करा सकते हैं.

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
दिल्ली में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत आज, जानें कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा
दिल्ली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
प्रकाशित : जुलाई 12, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 10:05 पूर्वाह्न भारतीय समय
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बड़ी संख्या में ट्रैफिक लंबित मामलों के निपटारे के लिए रविवार को विशेष लोक अदालत के आयोजन किया जाएगा. इसके तहत दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही अदालत की 200 पीठों का गठन किया गया है. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 12 जुलाई की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा. छह, सात, आठ और नौ जुलाई को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50,000 चालान डाउनलोड किए गए थे.
लोक अदालत का आयोजन सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. लोक अदालत में सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. राजधानी दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
लोक अदालत के लिए जिला अदालतों में बेंच
केंद्रीय जिला में 20 बेंच, पश्चिम जिला में 20, पूर्व जिला में 14, उत्तर-पूर्व जिला में 08, शाहदरा जिले में 12, नई दिल्ली जिला में 20, उत्तर जिला में 16, उत्तर-पश्चिम जिला में 16, दक्षिण-पश्चिम जिला में 20, दक्षिण जिला में 20, दक्षिण-पूर्व जिला में 20 तथा दूसरे केंद्रीय जिले में 14 बेच गठित की गईं हैं.
जानें कैसे होगा चालान का निस्तारण
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह जुलाई से नौ जुलाई तक डाउनलोड किए गए ट्रैफिक चालान को लेकर संबंधित कोर्ट में जाना होगा. अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होते हैं. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
इसे भी पढ़ें:
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

