सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी आपत्ति हटाई
सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जैकलीन फर्नांडिस केस से अपनी आपत्ति हटा दी है। उनके बेटे की दूसरे मामले में पेशी होने के कारण उन्होंने इस केस की हाजिरी से दूरी बनाई, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।

सौजन्य से:- AIMA Media
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जैकलीन फर्नांडिस केस से खुद को अलग किया
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।
उन्होंने खुली अदालत में बताया कि इस केस से संबंधित एक अन्य प्रकरण में उनके बेटे की पेशी हो चुकी है, जिसके कारण वह इस मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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