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मधुबनी में राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक मामलों का शीघ्र निपटारा होगा

मधुबनी जिले में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैंक संबंधी लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों के निष्पादन पर चर्चा की है।

23 जुलाई 2026 को 04:13 pm बजे
मधुबनी में राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक मामलों का शीघ्र निपटारा होगा

सौजन्य से:- प्रभात खबर

मधुबनी: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक

बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक करते प्रभारी सचिव सचिन कुमार | प्रभात खबर नेटवर्क

मधुबनी जिले में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित बैंक संबंधी मामलों के अधिकाधिक निष्पादन पर चर्चा की. आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, यही लक्ष्य है.

मधुबानी समाचार: जिले में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में गुरुवार को प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह एसीजेएम तृतीय सचिन कुमार ने बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित बैंक संबंधी मामलों के अधिकाधिक निष्पादन पर चर्चा की.

सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने के निर्देश

बैठक में प्रभारी सचिव सचिन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से ऋण वसूली, एनपीए खाते, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से मामलों के निपटारे से जहां पक्षकारों को राहत मिलती है, वहीं बैंकों के लंबित खातों का भी शीघ्र समाधान संभव हो पाता है.

प्रत्येक शाखा में जागरूकता शिविर लगाने की सलाह

प्रभारी सचिव ने सभी बैंक शाखाओं में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.

उन्होंने सभी बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक अदालत में सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों की सूची 24 अगस्त से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके.

बैठक में एलडीएम गजेंद्र मोहन झा, इंडियन बैंक के वरीय प्रबंधक सूरज कुमार, यूको बैंक की कल्पना कुमारी, बिहार ग्रामीण बैंक के ऋषभ कुमार, स्टेट बैंक के सौरभ कुमार सहित पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे.

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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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