स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने की मांग

स्ट्रीट वेंडर्स कानून पूरी तरह लागू करने की मांग

फरीदाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 को लागू करने की मांग तेज हो गई है। रैफरमुक्त संघर्ष समिति ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी रूप से लागू करने का अनुरोध किया। इसमें वेंडर्स के पंजीकरण और शुल्क को लेकर भी मांगे शामिल हैं।

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 को पूरी तरह लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर शनिवार को रैफरमुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सतीश चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एनआईटी के विधायक सतीश फागना को ज्ञापन सौंपा और उनसे नगर निगम क्षेत्र में कानून के सभी प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।

ज्ञापन की मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम एक मई 2014 से पूरे देश में लागू है। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों की आजीविका की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और शहरों में व्यवस्थित वेंडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद फरीदाबाद में अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधान अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं।

पंजीकरण और शुल्क

ज्ञापन में मांग की गई कि हरियाणा स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम-2020 के अनुसार पंजीकरण शुल्क पांच वर्ष के लिए 500 रुपये निर्धारित किया जाए। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में स्थायी वेंडर्स के लिए 500 रुपये प्रतिमाह और मोबाइल वेंडर्स के लिए 200 रुपये प्रतिमाह वेंडिंग शुल्क तय किया जाए। साथ ही सर्वे से छूट गए स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्म-1 (स्व-घोषणा) और फॉर्म-2 के माध्यम से पंजीकरण का अवसर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स को कानूनी संरक्षण मिल सके। संयोजक सतीश चोपड़ा ने कहा कि अधिनियम का सही तरीके से पालन होने से हजारों स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुरक्षित होगी। शहर में वेंडिंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन भी बेहतर होगा। साथ ही पात्र लोगों को पीएम स्वनिधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

विधायक का आश्वासन

विधायक सतीश फागना ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

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