सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भोजशाला विवाद में पहला आंतरिक मूल्यांकन
धार स्थित भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सर्वे नंबर 612 पर जुमे की नमाज अदा की गई, जिसके दौरान कानून-व्यवस्था अच्छी रही. नमाज पढ़ने वालों की संख्या 150 के करीब थी और प्रशासन ने इसे शांतिपूर्ण बताया और राहत की सांस ली.

सौजन्य से:- AajTak
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पहली बार सर्वे नंबर 612 पर जुमे की नमाज अदा की गई. करीब 150 लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज पढ़ी. प्रशासन ने पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और कानून-व्यवस्था सामान्य बताया. हालांकि, प्रशासन की निगरानी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली.
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