होम›कानून›दरभंगा लोक अदालत में एनआई एक्ट मामलों का होगा त्वरित निपटारा
कानून

दरभंगा लोक अदालत में एनआई एक्ट मामलों का होगा त्वरित निपटारा

दरभंगा में 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, जिसमें एनआई एक्ट से जुड़े मामले आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन किए जाएंगे।

17 जुलाई 2026 को 04:13 am बजे
दरभंगा लोक अदालत में एनआई एक्ट मामलों का होगा त्वरित निपटारा

सौजन्य से:- प्रभात खबर

दरभंगा में 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, एनआई एक्ट के मामलों का होगा निपटारा

दरभंगा में 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, एनआई एक्ट के मामलों का होगा निपटारा

दरभंगा में 18 जुलाई को एनआई एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर तीन न्यायालयों में विशेष बेंच गठित की गई हैं.

दरभंगा लोक अदालत: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डी. एल. एस. ए.) के तत्वावधान में 18 जुलाई को एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

तीन न्यायालयों में गठित की गई बेंच

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने दरभंगा व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर अनुमंडल न्यायालय और बिरौल अनुमंडल न्यायालय में मामलों के निष्पादन के लिए एक-एक विशेष बेंच का गठन किया है.

आपसी सहमति से होंगे मामलों का निपटारा

विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा. इससे पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायालयी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मामलों का शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा.

यह भी पढे़ं: श्रम अधिकार दिवस पर दरभंगा में ग्रामीण श्रमिकों का प्रशिक्षण, योजनाओं की दी गई जानकारी

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

प्रभात खबर ऐप :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें