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राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। यह मामला भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई याचिका से संबंधित है।

17 अगस्त 2026 को 04:56 am बजे
राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सौजन्य से:- bhaskar.com

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राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई:आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला; इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट ने CBI से मांगा था नया हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की अब तक की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का पहले दाखिल किया गया हलफनामा उसके पुराने आदेश के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले सीबीआई के नई दिल्ली के एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के संबंधित जोन के जॉइंट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल किया

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने CBI और ED से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में CBI विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी

कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी। कोर्ट से एजेंसियों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। फिर 6 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने CBI और ED का पक्ष सुना। फिर अपने आदेश में कहा- अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार वेरिफिकेशन किया जाए।

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