होम›कानून›राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर
कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर

कुशीनगर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर निस्तारित करने पर जोर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

10 अगस्त 2026 को 08:56 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a7a385317fa5dd9010f8e15","slug":"emphasis-on-disposal-of-maximum-number-of-cases-in-national-lok-adalat-kushinagar-news-c-205-1-deo1003-165546-2026-08-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Kushinagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर

Tue, 11 Aug 2026 02:15 AM IST

गोरखपुर ब्यूरो

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर

Updated Tue, 11 Aug 2026 02:15 AM IST

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

कुशीनगर। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने पर जोर दिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इफराक अहमद के विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में नोडल अधिकारी इफराक अहमद ने अधिकारियों को लोक अदालत की उपयोगिता बताते हुए अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में हाटा की तहसीलदार जया सिंह, तमकुहीराज के तहसीलदार महेश कुमार, कप्तानगंज की नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी, कसया के नायब तहसीलदार संदीप कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इफराक अहमद के विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में नोडल अधिकारी इफराक अहमद ने अधिकारियों को लोक अदालत की उपयोगिता बताते हुए अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में हाटा की तहसीलदार जया सिंह, तमकुहीराज के तहसीलदार महेश कुमार, कप्तानगंज की नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी, कसया के नायब तहसीलदार संदीप कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें