जून 2026: उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने घरों के आवंटन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें बताया गया कि एक बार आवंटन को न्यायिक रूप से अवैध घोषित हो जाने के बाद, मूल रियायती मूल्य पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है।
सौजन्य से:- Live Law
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लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट मासिक डाइजेस्ट: जून 2026
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
13 जुलाई 2026 1:21 अपराह्न IST
प्रशासनिक कानून - सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत - बाजार मूल्य के आधार पर संभावित नियमितीकरण - मूल्यांकन के लिए संदर्भ तिथि - माना गया कि बंथिया समिति की कार्यप्रणाली को स्वीकार करते हुए, एक बार आवंटन को न्यायिक रूप से अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो मूल रियायती मूल्य पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है - नियमितीकरण मूल लेनदेन की निरंतरता नहीं है बल्कि एक संभावित...
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