सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता अंकों के निर्धारण और साक्षात्कार बेंचमार्क में बदलाव पर दिया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अधिकारी व्यक्तियों के लिए योग्यता अंकों के निर्धारण और साक्षात्कार चरण के लिए बेंचमार्क शुरूआत के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यह निर्णय अखंडता, क्षमता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

सौजन्य से:- Live Law
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लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
9 अगस्त 2026 9:51 पूर्वाह्न IST
प्रशासनिक कानून और सार्वजनिक सेवाएँ - साक्षात्कार/वाइवा-वॉयस बेंचमार्क - प्रशासनिक आवश्यकता - वाइवा-वॉयस में न्यूनतम 25% योग्यता अंकों का निर्धारण - साक्षात्कार चरण के लिए न्यूनतम योग्यता बेंचमार्क की शुरूआत न तो मनमाना है और न ही सनकी; यह अखंडता, क्षमता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गहन प्रशासनिक आवश्यकता में निहित है...
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