मऊ में उपभोक्ता को अदेय प्रमाणपत्र देने में अधिशासी अभियंता की कथित लापरवाही के मामले में स्पष्टीकरण मांगा
मऊ जिले में एक उपभोक्ता को विद्युत बिल का भुगतान करने के बाद भी अदेय प्रमाणपत्र देने में विफल रहने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने अधिशासी अभियंता को तलब किया है। अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं दिया गया अदेय प्रमाणपत्र।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Mau
- Mau Consumer NOC Query | Executive Engineer Summoned By Lok Adalat
स्थायी लोक अदालत ने अधिशासी अभियंता को तलब किया:मऊ में उपभोक्ता को अदेय प्रमाण-पत्र न देने पर मांगा स्पष्टीकरण
- कॉपी लिंक
मऊ जिले में स्थायी लोक अदालत ने एक उपभोक्ता को विद्युत बिल भुगतान के बाद भी 'अदेय प्रमाण-पत्र' (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) न देने के मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को तलब किया है। बुधवार को अदालत ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायपीठ अध्यक्ष हीरा लाल और सदस्य विकास भाई निकुम्भ व अभिषेक गौरव ने आदेश में कहा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर उपभोक्ता को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया जाएगा।
यह मामला विरेश यादव बनाम अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के बीच का है। याची विरेश यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने बकाया विद्युत बिल की 32,692 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है। इसके बावजूद उनका कनेक्शन न तो काटा जा रहा है और न ही उन्हें अदेय प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है।
उन्हें महीनों से परेशान किया जा रहा है।पत्रावली का अवलोकन करने के बाद स्थायी लोक अदालत ने पाया कि अधिशासी अभियंता आशीष कुमार सेठ के हस्ताक्षर से जारी पत्रांक संख्या 1416/वि.वि. खंड प्रथम दिनांक 08 मई में वाद संख्या 38/2024 के तहत विद्युत बिल की राशि 32,692 रुपये बताई गई थी। याची ने यह राशि 26 मई को जमा कर दी थी, जिसकी रसीद भी पत्रावली में शामिल है।
अदालत ने कहा कि विद्युत बिल की जमा रसीद और याची का प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी 06 जुलाई तक आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हुए रसीद और अदेय प्रमाण-पत्र याची को उपलब्ध कराएं। अन्यथा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्ट करना होगा कि सहमति के बावजूद और धनराशि जमा होने के बाद भी विभाग द्वारा याची को अदेय प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया गया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

