नीट-यूजी पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी, आदेश अब 12 अगस्त के लिए टला
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। अब उनकी चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश 12 अगस्त तक टाल दिया गया है।

सौजन्य से:- जागरण
NEET-यूजी पेपर लीक मामले में टला आदेश, कोर्ट ने 12 अगस्त तक बढ़ाई आरोपियों की न्यायिक हिरासत
NEET-यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश 12 अगस्त तक टाल दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई टली।
- कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई।
- पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी खारिज हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी (NEET-यूजी) पेपर लीक मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टाल दिया है। अब अदालत इस मामले में 12 अगस्त को संज्ञान लेने का फैसला सुनाएगी।
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी।
अर्जी को खारिज किया
कोर्ट ने मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
पहले 10 अगस्त तक बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत
इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीते गुरुवार को इस मामले में सभी 13 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
यह भी पढ़ें- नीट-यूजी पेपर लीक में बड़ा खुलासा, ट्यूशन शिक्षकों ने रची पूरी साजिश
फास्ट ट्रैक गठित होने से यह मामला राउज एवेन्यू में ही न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में चल रहा था। फास्ट ट्रैक गठित होने पर मामला विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा के पास आ गया। उनके स्थानांतरण के बाद अजय गुप्ता को फास्ट ट्रैक कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

मकान निर्माण में खामियों पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, बिल्डर को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश

फ्लाइट का समय बदलने की जानकारी न देने पर ट्रैवल एजेंट को ₹83,800 देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला

आजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह

पौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया

16वीं राष्ट्रीय सभा का पहला असाधारण सत्र: प्रभावी नीति और कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता को संतुलित करना

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कई संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी

क्रूरता और परित्याग के आरोपों से तलाक का आदेश, न्यायालय ने दी मंजूरी
ताज़ा ख़बरें
- एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई
- राजस्थान में बड़े फैसले: खेजड़ी समेत 29 पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में अनिवार्य
- महाराष्ट्र में पेपर लीक पर किया गया सख्त जवाब
- तत्काल अपडेट्स के लिए सीधी पहुंच, लाइवलॉ पेश करता है 'ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट'
- मध्यस्थ समाप्त डीलरशिप को क्या बहाल कर सकते हैं?
- राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, नीट-पीजी सीट नियमों पर विवाद
- भूमि अधिग्रहण और धर्मांतरण पर कानून लाने की चेतावनी, सीमांत क्षेत्रों में चिंता का बिंदु
- NEET-पीजी प्रवेश में अनदेखी: अभिभावकों की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का, अलग-अलग राज्यों में पात्रता शर्तें स्वीकार्य नहीं

